कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद भी नामों को मंज़ूरी न देने पर ‘केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन’, CONTEMPT PETITION दायर-

Collegium News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के चार अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दी

COLLEGIUM : HIGH COURT JUDGES APPOINTMENTS हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम SUPREME COURT COLLEGIUM द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए दोहराए गए 11 नामों को केंद्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मंजूरी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है.
 
ADVOCATE ASSOCIATION BENGLURU एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर CONTEMPT PETITION अवमानना याचिका में कहा गया है कि केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को केंद्र द्वारा 3-4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त समयसीमा निर्धारित की थी, जिसमें एक बार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद, केंद्र को इस तरह के दोहराव के 3-4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति करनी चाहिए.  

याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि नियुक्ति के लिए नामों को मंज़ूरी देने में इस तरह की अत्यधिक देरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पोषित सिद्धांत’ के लिए हानिकारक है.

SUPREME COURT COLLEGIUM सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से दोहराई गईं सिफारिशें

1. जयतोष मजूमदार (एडवोकेट)

– कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 24 जुलाई, 2019 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.

2. अमितेश बनर्जी (एडवोकेट)

-कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 24 जुलाई, 2019 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.

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3. राजा बसु चौधरी (एडवोकेट)

-कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 24 जुलाई, 2019 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया. 

4. लपिता बनर्जी (एडवोकेट)

-कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 24 जुलाई, 2019 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.

5. मोक्ष काज़मी (खजुरिया) (एडवोकेट)

– जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 15 अक्टूबर, 2019 को सिफारिश की गई और 9 सितंबर, 2021 को दोहराया गया.

6. राहुल भारती (एडवोकेट)

-जम्मू और  कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 2 मार्च, 2021 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.

7. नागेंद्र रामचंद्र नाइक (एडवोकेट)

– कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 3 अक्टूबर, 2019 को सिफारिश की गई और नाम पहली बार 2 मार्च, 2021 को दोहराया गया. पहली सितंबर, 2021 को दूसरी बार सिफारिश भेजी गई. 

8. आदित्य सोंधी (एडवोकेट) 
– कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 4 फरवरी, 2021 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.

9. उमेश चंद्र शर्मा (न्यायिक अधिकारी)
– इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 4 फरवरी, 2021 को सिफारिश की गई और 24 अगस्त, 2021 को दोहराया गया.

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10. सैयद वाइज मियां (न्यायिक अधिकारी)
– इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
– पहली बार 4 फरवरी, 2021 को सिफारिश की गई और 24 अगस्त, 2021 को दोहराया गया.

11. शाक्य सेन (एडवोकेट)
– कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
पहली बार 24 जुलाई, 2019 की सिफारिश की गई और 8 अक्टूबर, 2021 को दोहराया गया.

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