इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए एक अन्य पीठ द्वारा जमानत की अस्वीकृति के भौतिक तथ्य को छुपाकर अदालत के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी एक अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने इस प्रकार निर्देश दिया, “श्री परमानंद गुप्ता, अधिवक्ता, को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उनके खिलाफ इस न्यायालय की अवमानना करने के लिए कार्यवाही की जाए और उच्च न्यायालय में उनके प्रवेश पर रोक लगाई जाए ताकि वे उच्च न्यायालय की गरिमा और अखंडता की रक्षा करें।”
कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में, अदालत ने कहा कि उक्त अधिवक्ता ने इस तथ्य का खुलासा किए बिना कि पहले उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, अदालत को गुमराह करके आरोपी की जमानत दूसरी बेंच से हासिल कर ली।
अदालत ने आगे कहा कि उसने मामले के भौतिक पहलू को छुपाकर इसी तरह के कई आदेश प्राप्त किए थे कि इससे पहले इस अदालत की एक अन्य पीठ ने आरोपी व्यक्तियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
“यह अकेला मामला नहीं है जिसमें श्री परमानंद गुप्ता ने बार काउंसिल के नियमों, पेशेवर नैतिकता और न्यायालय के अधिकारी के अयोग्य होने के खिलाफ खुद को घोर दुराचार किया था। इसलिए, प्रथम दृष्टया, वह अदालत के साथ धोखाधड़ी करने और मामले में हस्तक्षेप करने का दोषी है।”
अदालत ने कहा, अभियुक्तों के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए एक अन्य बेंच द्वारा जमानत को अस्वीकार करने के वास्तविक तथ्य को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करके न्याय का रास्ता बनाया गया।
इसलिए कोर्ट ने अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अधिवक्ता ने अभियुक्त के पक्ष में जमानत प्राप्त की थी।
केस टाइटल – उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मो. रिजवान @ रजीवान केस नंबर – CRIMINAL MISC. BAIL CANCELLATION APPLICATION No. 114 of 2022
