सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मुकदमा जो वर्ष 1999 में दायर किया गया था की सुनवाई करते हुए पुनः दोहराया कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
संपत्ति विवाद के लिए एक मुकदमा वर्ष 1999 में दायर किया गया था, जो मुख्य रूप से एक संपत्ति के स्वामित्व के इर्द-गिर्द घूमता था, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह संयुक्त परिवार से संबंधित नहीं है और पहले से ही किसी अन्य परिवार की एक विशिष्ट शाखा को आवंटित किया गया था। प्रतिवादी में से एक ने दावा किया था कि विचाराधीन संपत्ति उसे वर्ष 1984 में विभाजन के मुकदमे में आवंटित की गई थी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर 1965 में किए गए एक मौखिक विभाजन पर बहुत अधिक भरोसा किया था, जिसने कुछ संपत्तियों को विशेष रूप से प्रतिवादियों में से एक को आवंटित किया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने 1965 में पक्षों के बीच हुए मौखिक बंटवारे पर भरोसा करके गंभीर गलती की है। न्यायालय ने कहा कि विभाजन का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था, और न ही वादी और न ही प्रतिवादियों ने शुरू में अपनी दलीलों में इस तरह के विभाजन का दावा किया था।
न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा, “कानून के इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं है कि किसी भी सबूत को दलीलों से परे नहीं ले जाया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दलीलों में कोई त्रुटि थी और पक्षों ने अपने मामले को पूरी तरह से जानते हुए सबूत पेश किए थे ताकि अदालत उन सबूतों से निपटने में सक्षम हो सके। मौजूदा मामले में, वादी पक्ष द्वारा 1965 के विभाजन के संदर्भ में दलीलों में विशिष्ट संशोधन की मांग की गई थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में, 1965 के विभाजन के संदर्भ में साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है।”
एओआर AOR अंकुर एस कुलकर्णी ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता बसवप्रभु एस पाटिल प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।
वादी ने 1965 के विभाजन को शामिल करने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने का प्रयास किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, और आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई थी। “ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 11.10.2006 के आदेश के तहत वादपत्र में संशोधन के आवेदन को खारिज कर दिया। उपरोक्त आदेश को आगे कोई चुनौती नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि जहां तक मामला 1965 के विभाजन के आधार पर वादी द्वारा स्थापित करने की मांग की गई थी, उसे अंतिम रूप मिल गया।”
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “वादी द्वारा दायर प्रतिकृति में 1965 के विभाजन के संबंध में वादी द्वारा मांगी गई याचिका उनके बचाव में नहीं आएगी क्योंकि उस याचिका को उठाने के लिए दायर संशोधन आवेदन विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था।”
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबूतों को दलीलों के दायरे से बाहर पेश नहीं किया जा सकता है, खासकर जब उन दलीलों में संशोधन करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया हो। इसलिए, न्यायालय ने बाद की याचिकाओं में 1965 के विभाजन के दावे को उठाने के वादी के प्रयास को खारिज कर दिया।
तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी।
वाद शीर्षक – श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई (मृत) बनाम वी. कुमार वामनराव @ आलोक और अन्य।
