जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

1. पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्रैया बनाम मंजुला मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें रियल एस्टेट व्यवसायी के. रघुनाथ की रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच की माँग पर विचार किया गया। मृतक का संबंध दिवंगत सांसद डी.के. आदिकेशवलु (DKA) से था। मृतक की पत्नी और बेटे ने आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, जबकि स्थानीय पुलिस और एसआईटी ने इसे आत्महत्या बताते हुए B-रिपोर्ट (closure report) दाखिल कर दी थी।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु CBI को आगे की जांच सौंप दी। इस आदेश को DKA के परिजनों और विवादित वसीयत से जुड़े गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि हाईकोर्ट के पास CBI को जाँच सौंपने का अधिकार नहीं था और संभावित अभियुक्तों को सुने बिना यह आदेश पारित कर दिया गया।

मुख्य कानूनी प्रश्न:

1. क्या हाईकोर्ट CBI को जांच सौंपने के लिए अधिकृत था?
2. क्या संभावित अभियुक्तों को इस प्रक्रिया में सुने जाने का अधिकार है?
3. क्या पहले दायर की गई एफआईआर रद्द करने की याचिका की वापसी बाद में जांच को चुनौती देने से रोकती है?

2. निर्णय का सारांश

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली दो-जजों की पीठ ने सभी अपीलें खारिज कर दीं और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा:

• एफआईआर रद्द करने की पहले की याचिका को वापस लेने के कारण अब इस मुद्दे पर दोबारा बहस नहीं की जा सकती — यह res judicata का मामला है।
• संभावित अभियुक्तों को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि वे जांच स्थानांतरण या आगे की जांच के आदेश पर सुनवाई की मांग करें। जांच का यह चरण अभियोजन नहीं, बल्कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने से जुड़ा होता है।
• इस मामले की परिस्थितियाँ — दो परस्पर-विरोधी वसीयतें, राजनीतिक प्रभाव, पुलिस की निष्क्रियता, और सतही SIT रिपोर्ट — स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच को न्यायसंगत बनाती हैं।
• CBI को निर्देश दिया गया है कि वह आठ माह में जांच पूरी करे और कर्नाटक राज्य पूर्ण सहयोग करे।

3. निर्णय का विश्लेषण

3.1 प्रमुख पूर्व निर्णयों का हवाला

3.2 न्यायालय की दलीलें

• याचिका वापसी का प्रभाव: याचिका वापसी का अर्थ है एफआईआर को स्वीकार करना। CPC की Order XXIII की भावना अनुसार, ऐसे मामलों को दोबारा नहीं उठाया जा सकता।
• सुनवाई का अधिकार नहीं: W.N. Chadha का हवाला देते हुए कहा गया कि जांच चरण inquisitorial प्रकृति का होता है, जहां राज्य प्रमुख होता है, और अभियुक्त की भूमिका तभी शुरू होती है जब आरोपपत्र दाखिल होता है।
• असाधारण परिस्थितियाँ: राजनीतिक प्रभाव, गवाहों की संदेहास्पद भूमिकाएं, दो वसीयतें, धमकियों की सूचनाएं और 639-पृष्ठ की सतही SIT रिपोर्ट — ये सब स्वतंत्र जांच को औचित्य प्रदान करते हैं।
• न्यायिक संयम व दायित्व: जांच स्थानांतरण एक असाधारण उपाय है, लेकिन न्यायपालिका का दायित्व है कि वह निष्पक्षता सुनिश्चित करे, जब संस्थागत विफलताएं स्पष्ट हों।

3.3 संभावित प्रभाव

• जो पक्ष एफआईआर रद्द करने की याचिका वापस ले लेता है, उसे बाद में जांच पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा।
• संभावित अभियुक्तों के सीमित अधिकारों की पुष्टि, जिससे भविष्य में इस तरह की चुनौतियों में कमी आएगी।
• CBI जांच B-रिपोर्ट के बाद भी संभव है, यदि मौजूदा जांच पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो।
• आठ माह की समयसीमा से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच प्रक्रिया को गति देने की प्रवृत्ति मजबूत होती है।
• राजनीति और संपत्ति विवादों में पीड़ितों को निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से CBI हस्तक्षेप की उम्मीद बढ़ेगी।

4. कानूनी शब्दावली सरल भाषा में

• FIR: अपराध की पहली सूचना; जांच की शुरुआत।
• UDR एवं धारा 174 CrPC: संदिग्ध मौत की प्रारंभिक जांच; नई जानकारी से आपराधिक जांच संभव।
• B-रिपोर्ट: जब पुलिस पर्याप्त साक्ष्य न पाकर केस बंद करती है।
• आगे की जांच बनाम पुनः जांच: CrPC धारा 173(8) के तहत जारी जांच बनाम नई एजेंसी से शुरुआत।
• संभावित अभियुक्त: जिनके खिलाफ जांच चल रही है पर अभी आरोप तय नहीं हुए।
• CrPC की धारा 202: मजिस्ट्रेट द्वारा सीमित प्रारंभिक जांच, मुकदमा शुरू करने से पहले।
• CBI को Mandamus: कोर्ट का आदेश जिससे CBI जांच के लिए बाध्य होती है।

5. निष्कर्ष

रामचंद्रैया बनाम मंजुला का निर्णय दो अहम सिद्धांतों को मजबूती देता है:

1. संवैधानिक न्यायालयों की जांच स्थानांतरण की व्यापक लेकिन संयमित शक्ति, खासकर जब निष्पक्षता दांव पर हो।
2. संभावित अभियुक्तों का कोई ठोस अधिकार नहीं कि वे जांच स्थानांतरण को चुनौती दें या सुनवाई की मांग करें।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दर्शाता है कि जब पारंपरिक संस्थाएं निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल हों, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जनविश्वास बना रहे और न्यायिक प्रक्रिया विश्वसनीय बनी रहे।