Tag: COURT ORDER
अदालत ने ‘फर्जी रेप’ केस में फंसाने वाली महिला को उतने दिन के लिए जेल की सजा सुनाई, जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा, 5 लाख रू देने के दिए निर्देश
यूपी की एक जिला अदालत ने फर्जी रेप केस में फंसाने वाली महिला को उतने दिन के लिए जेल की सजा सुनाई, जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा. जेल की सजा के साथ ही युवक को पांच लाख रूपये [more…]
सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता और इससे वंचित करना व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन – हाई कोर्ट
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रातभर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है। इसका उल्लंघन नहीं किया [more…]
SC ने FIR को रद्द करने के संबंध में HC द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की व्याख्या की
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर FIR को रद्द करने के संबंध में दाखिल मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति [more…]
‘शादी का दोहरा वादा’, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ IPC धारा 376 और 506 के तहत का आरोप तय करने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय किए जाएं, जिसने एक विवाहित महिला के साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि उसने कथित तौर पर महिला और उसके पति से वादा किया था कि तलाक हो [more…]
SC ने राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में नोटिस पर विभाजित फैसला दिया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व [more…]
उपभोक्ता अदालत ने ट्रेन के 13 घंटे देरी के कारण हुई असुविधा के लिए रेलवे को 60,000 रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश
एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया है, और दक्षिणी रेलवे को एलेप्पी एक्सप्रेस की 13 घंटे की देरी के कारण हुई असुविधा [more…]
SC का कहना है कि HC को दहेज उत्पीड़न मामले में लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर देना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था और इसके अलावा, [more…]
IPC 498A में बगैर जांच गिरफ्तारी की तो खैर नहीं, हाई कोर्ट का पुलिसवालों को सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है और आईपीसी धारा 498 ए के तहत तुरंत गिरफ्तारी को रोकने के दिए आदेश- दहेज प्रथा की IPC धारा 498 ए को लेकर काफी समय से विवाद है और यह सच कम [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पत्नी के तरिम गुजारा भत्ता को किया कम
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील का निपटारा करते हुए कहा कि जब तक विवाह जीवित रहता है, तब तक कमाने वाले पति या पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। न्यायमूर्ति [more…]
सुप्रीम कोर्ट ‘रिश्वत लेने वाले सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही उसने सदन में वोट देने के लिए पैसे लिए हों’ पर अपने 25 साल पुराने फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा
वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने [more…]
