इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीन मालिक को जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश […]
Land & Revenue Act
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिपूरक मामलों में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी, घातक नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसने खोरा गांव के भूस्वामियों की अपील […]
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना […]
सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के […]
सुप्रीम कोर्ट ने होशियारपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित बारह अपीलों के एक बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन […]
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले उत्कृष्ट मामले थे जहां एक सहकारी समिति की सदस्यता की आड़ में, याचिकाकर्ता बिना किसी अधिकार के मंदिर की संपत्ति में बने रहने का […]
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अतिक्रमणकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के प्रावधानों का […]
अदालत ने साफ किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल-खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है- उच्चतम न्यायलय Supreme Court of India ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा […]
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा-67 ग्राम सभा की सम्पत्ति की क्षति उसका दुरुपयोग और गलत अधियोग रोकने की शक्ति। लेखपाल को उस समिति का सदस्य नहीं माना लेखपाल को भूमि […]