Tag: Land & Revenue Act
‘90% भुगतान करने वालो को कब्ज़ा सौपा जाये’ : SC ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को घर खरीदारों को कब्ज़ा सौंपने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डेवलपर) को उन घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया, जिन्होंने कुल बिक्री मूल्य का 90% भुगतान कर दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा [more…]
सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान निष्कर्षों की दोबारा सराहना करके इलाहाबाद HC ने गलती की: शीर्ष अदालत
कब्जे के एक मुकदमे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरदाताओं-किरायेदारों की किरायेदारी प्रकृति में अनुमेय होगी और प्रतिकूल नहीं होगी। मामला संक्षेप में- अपील दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि नगर [more…]
पंजीकृत विक्रय विलेख जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, उसके निष्पादन की तारीख से संचालित होता है; निष्पादन के बाद विक्रेता द्वारा किए गए एकतरफा सुधारों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपूर्ण प्रतिफल के साथ निष्पादित बिक्री विलेख पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) की धारा 47 के आवेदन के अनुसार निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा और निष्पादन की तारीख के बाद किए गए किसी भी एकतरफा प्रक्षेप [more…]
इलाहाबाद HC ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि राज्य सरकार भूमि मालिक को विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए नहीं कर सकती बाध्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीन मालिक को जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने यह [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में 13 साल की देरी को माफ करते हुए कहा की क्षतिपूर्ति मामलों में अपील दायर करने में देरी हमेशा घातक नहीं होती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिपूरक मामलों में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी, घातक नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसने खोरा गांव के भूस्वामियों की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है, जिन्हें शुरू में [more…]
SC ने राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में नोटिस पर विभाजित फैसला दिया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व [more…]
किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा [more…]
विकास शुल्क के लिए कटौती के संबंध में मूल्यांकन किए गए बाजार मूल्य पर एक तिहाई कटौती लगाना स्थापित कानूनी मिसाल के अनुरूप : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने होशियारपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित बारह अपीलों के एक बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन और कटौती उचित थी और अनुच्छेद 136 के माध्यम से इसके [more…]
“भारी मुनाफा कमाने के लिए मंदिर की संपत्ति हड़पने का क्लासिक मामला”: मद्रास हाईकोर्ट ने बेदखली के आदेश को बरकरार रखा
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले उत्कृष्ट मामले थे जहां एक सहकारी समिति की सदस्यता की आड़ में, याचिकाकर्ता बिना किसी अधिकार के मंदिर की संपत्ति में बने रहने का प्रयास कर रहे थे ताकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को [more…]
भूमि के अतिक्रमणकर्ता अपने अधिग्रहण को धारा 24(2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में चुनौती नहीं दे सकते – SC
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अतिक्रमणकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के प्रावधानों का लाभ लेने और अधिग्रहण को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी [more…]
