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NDPS Act की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध विशेष अदालतों पर लागू होते हैं, न कि संवैधानिक अदालतों पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते [more…]
एनडीपीएस अधिनियम: नमूने मजिस्ट्रेट की निगरानी में लिए जाने चाहिए, जब्ती के समय नहीं, आरोपी को दी जमानत – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए, न कि जब्ती के समय। अदालत ने जमानत की मांग करने [more…]
शीर्ष अदालत ने आरोपित को जमानत देते हुए मोबाइल लोकेशन शेयर करने की लगाई शर्त, तकनीक विकास के बढ़ते कदम
तकनीक के बढ़ते कदम से वर्तमान समय में जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना आसान हो गया है कि आरोपित अपराध के समय कहां था। इसी को देखते हुए आज आपराधिक न्याय प्रणाली एक कदम और आगे बढ़ता दिख रहा [more…]
NDPS ACT: केवल इस आधार पर दोषी ठहराना कि व्यक्ति पंजीकृत वाहन मालिक था, कानूनी रूप से अस्थिर है, न्यायालय ने किया व्यक्ति को बरी
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस) अधिनियम, 1985 के तहत किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर दोषी ठहराना कि वह वाहन का पंजीकृत मालिक है, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। [more…]
मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देना, NDPS Act की धारा 37 द्वारा बेड़ी नहीं कहा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 37 के तहत प्रदान की गई कड़ी शर्तों के बावजूद, मुकदमे में अनुचित देरी हमेशा एक आरोपी [more…]
“यदि राज्य के पास समय पर निर्देश जारी करने का समय नहीं है, तो हमारे पास राज्य के लिए प्रतीक्षा करने का समय नहीं है”: सुप्रीम कोर्ट ने NDPS आरोपी को जमानत देते हुए कहा-
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की है, “यदि राज्य के पास समय पर निर्देश जारी करने का समय नहीं है, तो हमारे पास राज्य का इंतजार करने का समय नहीं है।” न्यायमूर्ति एसके कौल [more…]
एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान स्वीकारने योग्य नहीं है – सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत Supreme Court ने पुनः दोहराया कि एनडीपीएस एक्ट NDPS Act की धारा 67 Sec 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हेमा [more…]
Supreme Court में याचिका, पूछा क्या हिंदी राष्ट्रीय भाषा है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने NDPS Act में गिरफ्तार याची से कहा “हां” और खारिज की जमानत अर्जी-
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा था कि Article 22(5) अनुच्छेद 22(5) के तहत जरूरी है कि व्यक्ति को उसके Constitutional Rights मौलिक अधिकारों के बारे में उसी भाषा में जानकारी दी जाए वह उसके द्वारा अच्छी [more…]
मद्रास हाईकोर्ट: डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार “ठीक उसी समय” चार्जशीट दाखिल करने से कभी भी समाप्त नहीं होता-
अदालत ने अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का लाभ उठाने के लिए और अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी के लिए लागू समय की कमी के बारे में लंबे समय से चल रहे भ्रम को स्पष्ट [more…]
NDPS ACT: निजी तलाशी के दौरान धारा 50 का पालन नहीं करने से वाहन से हुई बरामदगी अमान्य नहीं हो जाती-
SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की निजी तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 ) की धारा 50 का पालन नहीं करने के कारण वाहन से हुई बरामदगी अमान्य नहीं हो [more…]
