पहले से शादीशुदा और बच्चों के साथ लेक्चरर पर एक छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा था। इसके बाद उसने उस छात्रा के साथ दूसरी शादी कर ली।
सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बलात्कार के आरोपी कॉलेज लेक्चरर की सेवा में बहाली को बरकरार रखा गया था, जिसने पीड़िता से शादी की थी।
न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अंसार अरबी कॉलेज के प्रबंधक द्वारा दायर याचिका पर आरोपी को नोटिस जारी किया।
सप्रीम कोर्ट ने कहा, “नोटिस जारी। अगले आदेश तक, बहाली के निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाएगी।”
पहले से शादीशुदा और बच्चों के साथ लेक्चरर पर एक छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा था। इसके बाद उसने उस छात्रा के साथ दूसरी शादी कर ली।
एक अलग कार्यवाही में, उसके खिलाफ बलात्कार के मामले को केरल हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने पीड़िता से शादी की थी।
इस बीच, कॉलेज प्रबंधन ने उसके खिलाफ बलात्कार के आरोपों, कॉलेज की छवि खराब करने और सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी करने सहित आरोपों पर कार्रवाई शुरू कर दी।
इसके अलावा, यह भी आरोप था कि उसने विदेश में रोजगार पाने के लिए 2 जून, 2011 से पांच साल के लिए बिना भत्ते के छुट्टी के लिए आवेदन किया था और संबंधित अधिकारियों से अनुमति लिए बिना छुट्टी पर प्रवेश किया था।
उपरोक्त के आधार पर जांच के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
इसके बाद प्रतिवादी ने बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ कालीकट विश्वविद्यालय अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।
अधिकरण ने जांच कार्यवाही को देखते हुए कॉलेज द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि प्रतिवादी को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था।
इसके बाद नए सिरे से जांच कराने को कहा गया।
हालाँकि, प्रतिवादी को दूसरी जाँच के बाद भी दो आरोपों पर बर्खास्त कर दिया गया था-
*बिना अनुमति के छुट्टी पर जाना;
*संस्थान की विश्वसनीयता को धूमिल करना जो कदाचार के समान है।
व्याख्याता ने एक बार फिर कालीकट विश्वविद्यालय अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसने प्रतिवादी व्याख्याता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कॉलेज को उन्हें सेवा में वापस करने का निर्देश दिया।
पहले आरोप के संबंध में, यह पाया गया कि चेतावनी/निंदा का जुर्माना पहले ही लगाया जा चुका है और उसी आरोप के आधार पर दूसरा जुर्माना दोहरे खतरे के समान होगा।
छवि धूमिल करने के आरोप के संबंध में, यह बताया गया कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय इस तथ्य का सहारा लेकर निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रबंधन ने सबूतों के आधार पर इसे साबित नहीं किया था।
हालांकि, दलील में कहा गया है कि एक जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है और उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आरोपों को साबित करने की संभावना अधिक थी।
सप्रीम कोर्ट ने व्याख्याता का जवाब मांगते हुए बहाली के आदेश पर रोक लगा दी।
