एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता। अपने दिए निर्णय में कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3310/2023 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे संबंधों में विवाह की आवश्यक विशेषताओं का अभाव होता है और वे उपपत्नी संबंध से अधिक कुछ नहीं होते।
संक्षिप्त पृष्ठभूमि-
मामले में पी. जयचंद्रन शामिल थे, जो पहले से ही स्टेला नामक महिला से विवाहित थे और उनके साथ उनके पांच बच्चे थे। बाद में उन्होंने वाई. मार्गरेट अरुलमोझी के साथ संबंध बनाए, जो मूल वादी ए. येसुरंथिनम की बेटी थीं। जयचंद्रन ने 2010 में एक समझौता विलेख निष्पादित किया, जिसमें मार्गरेट को अपनी पत्नी बताते हुए एक संपत्ति हस्तांतरित की। हालांकि, मार्गरेट का 2013 में निधन हो गया।
उसकी मृत्यु के बाद, उसके पिता येसुरंथिनम ने संपत्ति पर अपने अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मार्गरेट के कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा किया गया। जयचंद्रन ने इसका विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि वह और मार्गरेट पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे, और उसने अपने सेवा रिकॉर्ड में उसे अपना नामांकित व्यक्ति नामित किया था।
ट्रायल कोर्ट ने येसुरंथिनम के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि जयचंद्रन की स्टेला के साथ शादी कायम थी, और मार्गरेट के साथ उसके रिश्ते को वैध विवाह नहीं माना जा सकता।
क्या जयचंद्रन का मार्गरेट के साथ रिश्ता ‘लिव-इन’ रिश्ता या विवाह जैसा रिश्ता माना जा सकता है, यह देखते हुए कि वह पहले से ही स्टेला से विवाहित था।
क्या मार्गरेट के पिता के रूप में येसुरंथिनम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के हकदार कानूनी उत्तराधिकारी थे।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय-
न्यायमूर्ति टीका रमन ने भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम और भारतीय तलाक अधिनियम का विश्लेषण करने के बाद पाया कि जयचंद्रन द्वारा स्टेला से ‘प्रथागत तलाक’ की दलील कानून के तहत अस्वीकार्य थी। न्यायालय ने माना कि चूंकि जयचंद्रन का स्टेला के साथ विवाह कायम था, इसलिए मार्गरेट के साथ उसके रिश्ते को वैध विवाह या ‘लिव-इन’ संबंध भी नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने डी. वेलुसामी बनाम डी. पैचैअम्मल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी लिव-इन संबंध विवाह की प्रकृति के संबंध नहीं हैं। इसने पाया कि जयचंद्रन के मार्गरेट के साथ संबंध में विवाह की आवश्यक विशेषताओं, जैसे कि विशिष्टता और एकरसता का अभाव था, और यह एक उपपत्नी संबंध के समान था।
न्यायमूर्ति टीका रमन ने अपने निर्णय में कहा-
इस न्यायालय ने पाया कि “विवाह के अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अन्यथा सक्षम” शब्द संबंधित व्यक्तिगत कानून में निर्धारित आयु से संबंधित है, जैसे कि वयस्क, वयस्क और अविवाहित होना या “लिव-इन” संबंध की उक्त अवधि के दौरान कोई जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता की पत्नी स्टेला बच्चों के साथ जीवित थी और ईसाइयों के लिए संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून के अनुसार अपीलकर्ता और पिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किसी भी तलाक की अनुपस्थिति में, अरुलमोझी (अब मृतक) के साथ उसका संबंध “लिव-इन” संबंध नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा पेश किया गया है। इस संबंध में किसी भी संहिताबद्ध कानून की अनुपस्थिति में, वे संपत्ति के किसी भी उत्तराधिकार या विरासत की मांग नहीं कर सकते हैं।
“इस स्वीकार्य स्थिति को देखते हुए कि मार्गरेट अरुलमोझी के साथ प्रतिवादी द्वारा कथित विवाह की तिथि पर, प्रतिवादी का पहला विवाह अस्तित्व में है और उसकी पत्नी जीवित है (यानी, स्टेला जीवित है) और इसलिए वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम एकपत्नीत्व के सिद्धांत को मान्यता देता है जो वर्तमान मामले में पूरी तरह लागू हो सकता है।”
कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3310/2023 की इस टिप्पणी का भी उल्लेख किया जिसमे कहा है कि इस्लाम का अनुयायी लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, खासकर तब जब उसका जीवनसाथी जीवित हो। “इस्लामिक सिद्धांत मौजूदा विवाह के दौरान लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं देते हैं। स्थिति अलग हो सकती है यदि दो व्यक्ति अविवाहित हैं और वयस्क होने के नाते पक्ष अपने तरीके से अपना जीवन जीने का फैसला करते हैं। इस न्यायालय ने नोट किया है कि हाल ही में, जो वयस्क विवाहेतर संबंध में लिप्त हैं, वे इसे “लिव-इन” रिलेशनशिप के रूप में लेबल कर रहे हैं, जो कि गलत नाम है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।
अंततः, मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पुष्टि की गई कि मार्गरेट के पिता के रूप में येसुरंथिनम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के हकदार कानूनी उत्तराधिकारी थे।
वाद शीर्षक – पी. जयचंद्रन बनाम ए. येसुरंथिनम (मृत्यु) एवं अन्य वाद संख्या – अपील वाद संख्या 340/2016
