COURT ORDER

शीर्ष अदालत में ‘मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने का निर्देश को लेकर याचिका दाखिल, पीठ ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताया-
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शीर्ष अदालत में ‘मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने का निर्देश को लेकर याचिका दाखिल, पीठ ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताया-

शीर्ष अदालत में सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार को ‘मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। […]

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सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका – एक टॉवर गिराने वाली याचिका खारिज, अब गिराए जाएंगे दोनों टॉवर-
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सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका – एक टॉवर गिराने वाली याचिका खारिज, अब गिराए जाएंगे दोनों टॉवर-

सुपरटेक रियल एस्टेट कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई

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सर्वोच्च अदालत का 2002 इनकाउंटर कांड मामले में यूपी सरकार पर सात लाख रूपये का जुर्माना, फरार थे आरोपी पुलिसकर्मी-
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सर्वोच्च अदालत का 2002 इनकाउंटर कांड मामले में यूपी सरकार पर सात लाख रूपये का जुर्माना, फरार थे आरोपी पुलिसकर्मी-

।। सत्यमेव जयते।।पुलिस प्रशासन का गठजोड़ बेहद मजबूत था। पीड़ित पिता अपने लाडले के मौत का इंसाफ मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का पंजीकरण वैध नहीं है तो बीमा दावे से किया जा सकता है इनकार –
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का पंजीकरण वैध नहीं है तो बीमा दावे से किया जा सकता है इनकार –

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का पंजीकरण वैध नहीं है तो बीमा दावे से किया जा सकता है इनकार – Read Post »

महिला जज ‘घरेलु हिंसा व् दहेज उत्पीड़न’ की शिकार, उच्च न्यायलय ने SP को तीस दिनों में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश-
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महिला जज ‘घरेलु हिंसा व् दहेज उत्पीड़न’ की शिकार, उच्च न्यायलय ने SP को तीस दिनों में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश-

भीलवाड़ा के मांडल में तैनात एक महिला जज से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला जज ACJM (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) के पद

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DNA Test के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन, अदालतों को ऐसा करने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
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DNA Test के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन, अदालतों को ऐसा करने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे

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“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट
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“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट

SUPREME COURT RAJUSTHAN HIGH COURT BAIL PETITION CRIMINAL BAIL APPLICATION

“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट Read Post »

अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय
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अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

contempt of court supreme court

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