मद्रास उच्च न्यायलय खंडपीठ मदुरै ने मंगलवार को निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 ‘Article 21 of Indian Constitution’ में आराम करने का भी अधिकार शामिल है, इसलिए स्पा में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश निजता के मौलिक अधिकार का हनन है।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन के अनुसार, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार में किसी व्यक्ति को इस मामले में स्पा में आराम पाने का अधिकार शामिल है।
“एक स्पा जैसे परिसर के अंदर सीसीटीवी उपकरण की स्थापना निस्संदेह एक व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करेगी। ये उल्लंघन योग्य क्षेत्र हैं जहां राज्य की आंखों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है” कोर्ट ने फैसला दिया।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्पा संचालित करने की अनुमति देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) जारी करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
वाद सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट कौंसिल ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने एक आदेश जारी कर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य भर के सभी स्पा में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था।
जब न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को आदेश के बारे में पता चला, तो उन्होंने विचार किया कि क्या इसे वापस लिया जाना चाहिए और इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मिसाल में कहा गया है कि एक समन्वय पीठ इसके विपरीत निर्णय नहीं दे सकती है और केवल एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए मामले को संदर्भित कर सकती है।
हालांकि, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा कि एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून स्थापित कर दिया गया, तो उसका पालन करना अनिवार्य था। उन्होंने कहाः
“मेरी विनम्र राय में, और मेरे भाई जज के लिए अत्यंत सम्मान के साथ, सीपी गिरिजा बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य में निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत प्रतीत होता है।”
“एक सीसीटीवी कैमरा CCTV Camera स्थापित करने का निर्णय जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर प्रभाव डालता है, उसके लिए सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है – इसके लिए सरकार को सावधानी बरतने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि इसके उचित उपयोग के लिए किस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए।”
उच्च न्यायालय ने कहा कि जबकि आराम करने के अधिकार का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, मालिश केंद्रों में होने वाली अनैतिक गतिविधियों का संदेह “किसी व्यक्ति के आराम करने के अधिकार में दखल देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह आंतरिक रूप से इसका हिस्सा है और पार्सल है निजता का उनका मौलिक अधिकार।”
