सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अगर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए है तो उसे सामान्य श्रेणी की सीट पर समायोजित किया जाएगा-

देश के सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे सामान्य श्रेणी में सीट / पद के हकदार हैं।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार Candidate of Reserved Category भी अनारक्षित श्रेणियों Unreserved Category में सीटों का दावा कर सकते हैं यदि उनकी योग्यता और योग्यता सूची में स्थिति उन्हें ऐसा करने का अधिकार देती है।

प्रस्तुत मामले में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर ने एक उम्मीदवार की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि ओबीसी श्रेणी से संबंधित उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की सीटों के खिलाफ समायोजित करने की आवश्यकता थी, और इस प्रकार ओबीसी श्रेणी OBC Category के लिए आरक्षित सीटें थीं। शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा योग्यता के आधार पर भरा जाना आवश्यक है।

उच्च न्यायालय High Court ने ट्रिब्यूनल Tribunal के आदेश को चुनौती देने वाली बीएसएनएल की रिट याचिका खारिज कर दी।

ये था मामला-

क्या उन मामलों में जहां आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले सामान्य श्रेणी पूल में समायोजित किया जाना चाहिए और फिर सामान्य श्रेणी पूल में या आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए?

विभिन्न निर्णयों को सज्ञान लेते हुए, पीठ ने सुनाया निर्णय –

पीठ ने इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया – इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 Supp (3) l SCC 217; आर के सभरवाल बनाम पंजाब राज्य, (2007) 8 SCC 785; और राजेश कुमार डारिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, (2007) 8 SCC 785, सौरव यादव बनाम यूपी राज्य, (2021) 4 SCC 542, साधना सिंह डांगी बनाम पिंकी असती, (2022) 1 SCALE 534। अदालत ने नोट किया-

(1) किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार “खुले या सामान्य” श्रेणी में चयन के लिए पात्र हैं; तथापि, यदि आरक्षित श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर चयन के लिए पात्र हैं, तो उनके चयन को उन श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटे में नहीं गिना जा सकता, जिनसे वे संबंधित हैं।

(2) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो अंतिम सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे अनारक्षित श्रेणियों में सीट / पद के लिए पात्र हैं।

(3) क्षैतिज आरक्षण लागू करते समय भी, योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं या अधिक मेधावी हैं, तो उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों के खिलाफ माना जाना चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार भी अनारक्षित श्रेणियों में सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि मेरिट सूची में उनकी योग्यता और स्थिति उन्हें योग्य बनाती है।

न्यायालय के ऊपर निर्धारित कानून को लागू करते हुए, दो उम्मीदवारों, अर्थात्, श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार, ओबीसी श्रेणी OBC Category से संबंधित, को सामान्य श्रेणी के खिलाफ समायोजित करने का निर्देश दिया, क्योंकि वे सामान्य रूप से अंतिम की तुलना में अधिक मेधावी थे। श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई और उनकी नियुक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के लिए सीटों के खिलाफ विचार नहीं किया जा सकता था।

परिणामस्वरूप, सामान्य श्रेणी की चयन सूची में दो ओबीसी उम्मीदवारों को फेरबदल और जोड़कर, पहले से नियुक्त दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को निष्कासित और / या हटा दिया जाना चाहिए, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, संभावित रूप से पूरी चयन प्रक्रिया को परेशान कर रहे हैं।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 Indian Constitution Article 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया कि फेरबदल पर, सामान्य श्रेणी General Category के इन दो उम्मीदवारों को सेवा से नहीं हटाया जाए क्योंकि वे लंबे समय से काम कर रहे हैं।

केस टाइटल – Bharat Sanchar Nigam Limited & Anr. VersusSandeep Choudhary & Ors.
केस नंबर – CIVIL APPEAL NO. 8717 OF 2015
कोरम – न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना