Corporate Matters News

Gst
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मद्रास HC ने याचिकाकर्ता फर्म को देनदारी को चार किश्तों में भुगतान करने का दिया निर्देश, बैंक खाते को डी-फ़्रीज़ करने का दिया आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मैसर्स एन.एस. रथिनम एंड संस प्रा. लिमिटेड (याचिकाकर्ता) […]

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Vivad Se Vishwas Yojana
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सरकारी ठेकों में विवाद निपटाने के लिए जुलाई से शुरू होगी ‘विवाद से विश्वास योजना’..

विवाद से विश्वास दो योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमेबाजी को समाप्त करना, फंसी राशि निकालने

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2148965 Sc Service Tax
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सुप्रीम कोर्ट: निर्धारिती, ‘कार्य अनुबंध’ पर सेवा कर के लिए संपूर्ण अनुबंध मूल्य का दावा करने का हकदार नहीं है

Assesse is Not Entitled To Claim Entire Contract Value For Service Tax On Works Contract:

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Scd
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कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने एक आवेदक द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर विचार करते हुए कहा

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Mcms (1)
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सुप्रीम कोर्ट: अगर आईटीएटी फिजिकल मोड में अपील दाखिल करने पर जोर देते हैं तो ई-फाइलिंग का उद्देश्य विफल हो जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है

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Delhi High Court
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‘बैंक खातों की कुर्की एक क्रूर कदम’, कार्रवाई CGST Act की धारा 83 के तहत ही की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई एक

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Scofi1
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खाता धारक को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई बैंको को पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा है कि किसी भी खाताधारक Account Holder

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300 Cr Rupes Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से NSE को रुपये 300 करोड़ वापस करने को कहा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बाजार नियामक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया

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Madras High Court 21598
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HC ने TNGST ACT के तहत पारित आदेश किया रद्द, क्योंकि आदेश से पहले कोई पूर्व-मूल्यांकन नोटिस/कारण बताओ नोटिस नहीं किया गया था जारी

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (टीएनजीएसटी अधिनियम) के प्रावधानों

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Justices Mr Shah And Ct Ravikumar 1
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68 करोड़ रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी से क्रशरों पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर 68 करोड़ रुपये

68 करोड़ रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी से क्रशरों पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा Read Post »

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