Category: jplive24
सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को डीडीए द्वारा गिराए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराए जाने के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप [more…]
पत्नी द्वारा समझौते का अनुपालन नहीं करने और मध्यस्थता शर्तों की अनदेखी करने के बाद SC ने दिया तलाक का आदेश
“पत्नी ने मध्यस्थ के समक्ष किए गए समझौते का लाभ उठाया और पति द्वारा दायर वैवाहिक मामले को वापस लेने में कामयाब रही तथा स्थायी [more…]
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अपमानजनक एडिटेड वीडियो और ट्वीट के खिलाफ रजत शर्मा को अंतरिम निषेधाज्ञा दी, हटाया जाये सम्पादित वीडियो
कोर्ट में दिखाए गए फुटेज से पता चला कि शर्मा ने केवल थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप किया था और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं [more…]
एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध [more…]
तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी [more…]
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए बनाया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने [more…]
क्या CrPC की धारा 397 के तहत संशोधन, CrPC की धारा 167(2) के तहत पारित डिफ़ॉल्ट बेल आदेश के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है: SC इस पर विचार करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें यह तय करने के लिए कहा गया है कि [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर उठाए सवाल, पूछा कि दिल्ली सरकार जल संकट पर टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया या कोई कार्रवाई की, रिपोर्ट दें
दिल्ली जल संकट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि [more…]
NDPS Act की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध विशेष अदालतों पर लागू होते हैं, न कि संवैधानिक अदालतों पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर [more…]
पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग जैसे असामाजिक व्यवहार में लिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार की आवश्यकता पर बल दिया – इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग जैसे असामाजिक व्यवहार में लिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार की [more…]
