आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि दिसंबर 2023 तक सीबीआई चार्जशीट और ईडी अभियोजन शिकायतों सहित 10 दस्तावेजों में केजरीवाल का नाम गायब है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर देकर कहा कि श्री केजरीवाल के आवास पर बिना किसी पूर्व पूछताछ या उनके बयान को रिकॉर्ड किए गिरफ्तारी की गई, जैसा कि धन शोधन विरोधी कानूनों के तहत अनिवार्य है।
उन्होंने कहा, “गिरफ्तारी करने की शक्ति गिरफ्तारी की आवश्यकता के समान नहीं है। केवल संदेह नहीं, बल्कि दोष सिद्ध होना चाहिए… यह धारा 45 पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) में भी सीमा है।”
अरविन्द केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और अंतरिम रिहाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि चूंकि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी, इसलिए उसके बाद उनकी हिरासत भी अनुचित है।
जब केजरीवाल से पूछा गया कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की, तो सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि उन्होंने “व्यापक अधिकार क्षेत्र” के कारण सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने से इनकार करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में, मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल का तर्क है कि न्यायालय द्वारा सुरक्षा से इनकार करना उनकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बनना चाहिए।
वकील ने कहा, “अंतरिम रूप से मेरी जमानत से इनकार करना गिरफ्तारी के लिए मेरे घर आने का आधार नहीं हो सकता। गिरफ्तारी 1.5 साल तक नहीं हुई। उन्होंने मुझे मेरे घर से गिरफ्तार किया। उन्होंने वहां धारा 50 का बयान दर्ज नहीं किया।”
अपने हलफनामे में, अरविन्द केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आरोप लगाया है कि यह चल रहे आम चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। उनका कहना है कि यह मामला केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और उन्हें डराने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण है। प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके “सहयोग की पूर्ण कमी” के कारण उचित थी। उनके हलफनामे के अनुसार, केजरीवाल नौ मौकों पर तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने पेश न होकर लगातार पूछताछ से बचते रहे। इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत उनके बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान, उन्हें टालमटोल करने वाला और असहयोगी बताया गया। सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
