सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु सरकार ने मनमाने ढंग से तमिलनाडु में लगभग 40,000 हिंदू मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रशासन और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। “एचआरसीई अधिनियम के माध्यम से, प्रतिवादी-सरकार ने मनमाने ढंग से और असंवैधानिक रूप से तमिलनाडु में लगभग 40000 हिंदू मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रतिवादी-सरकार भी अर्चकों की नियुक्ति में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप कर रही है और अन्य धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में, जो प्रतिवादी के कार्य संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में निहित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का अपमान करते हैं।”
याचिका में कहा गया है-
याचिका हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 की विभिन्न धाराओं की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती देती है कि यह तमिलनाडु सरकार को राज्य में हिंदू मंदिरों में अर्चकों की नियुक्ति और बर्खास्तगी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है।
याचिका में अदालत से एचआरसीई अधिनियम के कई प्रावधानों जैसे अर्चकों की नियुक्ति, ट्रस्टियों की नियुक्ति, ट्रस्ट संपत्तियों के प्रशासन आदि को रद्द करने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने उक्त अधिनियम के तहत कई नोटिस और आदेश जारी किए हैं।
राज्य में हिंदू मंदिरों के प्रबंधन पर पूर्ण नियंत्रण रखना। यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार ने सभी हिंदू धार्मिक संस्थानों को अपने अधिकार में लेने के लिए अपनी विधायी शक्ति का उपयोग किया है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने स्वामी से कहा कि इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली कुछ रिट याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित हैं।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा कि उनके पास उन याचिकाओं में से एक पर विचार करने का अवसर है और इस अर्जी को इसके साथ सूचीबद्ध किया जा सकता है।
स्वामी ने पीठ से कहा, ‘आप तब नोटिस जारी कर सकते हैं।’ शीर्ष अदालत ने अर्जी पर नोटिस जारी किया और इस पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा. पीठ ने कहा कि अर्जी पर लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।
पीठ ने कहा कि मामले पर अगले महीने लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। अर्जी में 1959 के अधिनियम की धारा 21, 23, 27, 28, 47, 49, 49बी, 53, 55, 56 और 114 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अर्जी में कहा गया है, ‘अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, प्रतिवादी-सरकार ने धर्म का पालन करने, इसे मानने और अपने धर्म का प्रचार करने के संबंध में हिंदुओं के अधिकारों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए तमिलनाडु में लगभग 40,000 हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर लिया है। ’
” याचिका में आगे कहा गया है कि “प्रतिवादी-सरकार ने बिना किसी कारण के 40000 से अधिक हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर लिया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक अधिनियम के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे “मंदिरों का राष्ट्रीयकरण” कहा जा सकता है, और यह अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में।”
याचिका में तर्क दिया गया है कि अगर सरकार के इशारे पर अर्चकों की नियुक्ति की जाती है तो इससे तमिलनाडु के मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थानों को गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी। याचिका में तमिलनाडु सरकार के खिलाफ इस याचिका के निपटारे तक तमिलनाडु में मंदिरों के लिए अर्चकों की नियुक्ति या बर्खास्तगी पर रोक लगाने के खिलाफ अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई है।
“यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में है, प्रतिवादी द्वारा अर्चकों की नियुक्ति और बर्खास्तगी पर निषेधाज्ञा के रूप में प्रतिवादी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। यदि ऐसा निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो यह गंभीरता से कटौती करेगा। हिंदुओं के मौलिक अधिकार। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्वगामी कारणों से, प्रतिवादी-सरकार के असंवैधानिक कार्यों और प्रथाओं को इस याचिका के लंबित रहने के लिए रोक दिया जा सकता है। “
केस टाइटल – डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य
