Tag: JHARKHAND HIGH COURT
लंबे विलंब के बाद अनुरोध किए जाने पर किसी भी अदालत को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – झारखंड उच्च न्यायालय
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लंबे विलंब के बाद अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की [more…]
HC ने ED अधिकारियों के खिलाफ SC/ST Act के अंतरगर्त दर्ज FIR पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक, हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका
हेमंत सोरेन की ओर से रांची में SC/ST Act के अंतरगर्त दायर कराई गई FIR के मामले में ED के अधिकारियों को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की [more…]
HC ने रिफंड पर ब्याज के संबंध में SC के फैसले और प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया: SC ने अतिरिक्त कोयला उठाने के भुगतान को वापस करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला उठाने के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को यह कहते हुए वापस करने का आदेश दिया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिफंड पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से [more…]
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, उच्च न्यायालय जाने को कहा
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे जो पूर्व सीएम ने कथित तौर पर हासिल किए थे। ईडी ने कहा कि 13 अप्रैल, 2023 को मारे गए छापे में, उन्होंने संपत्ति से संबंधित [more…]
भले ही पिता कुछ कमाते हों; अपने वृद्ध पिता का भरण-पोषण करना पुत्र का पवित्र कर्तव्य, बेटे को आदेश कि वह पिता को हर महीने दे 3000 रुपये : HC
झारखंड उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने एक फैसले में आदेश दिया है कि बेटे को हर हाल में अपने बुजुर्ग पिता को गुजारे के लिए रकम देनी होगी। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले [more…]
SC ने कई FIR में नामित मध्य प्रदेश के व्यक्ति के लिए एकीकृत सुनवाई का आदेश दिया, यहां तक कि अन्य राज्यों से मामलों के हस्तांतरण को भी खारिज कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कई एफआईआर का सामना कर रहे याचिकाकर्ता के लिए एकल सुनवाई का आदेश दिया है, जिससे मामलों को एकीकृत सुनवाई के लिए समेकित किया जा सके। हालांकि, कोर्ट ने दूसरे राज्यों में लंबित मामलों को [more…]
पारिवारिक न्यायलय द्वारा सहमति से पारित किसी भी आदेश में अपील सुनवाई योग्य नहीं : हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट Jharkhand High Court ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 Family Court Act 1984 की धारा 19(2), सिविल प्रक्रिया संहिता Civil Procedure Code की धारा 96(3) के तहत प्रावधान के समान है, जो पक्षकारों की सहमति [more…]
तो क्या जिनके पास पैसे नहीं, उन्हें नहीं मिलेगी जमानत ? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगते हुए पूछा, जानें पूरा मामला
अदालतों को जमानत पर फैसला इस आधार पर लेना होता है कि अपराध किस तरह का है, उसकी गंभीरता क्या है, न कि आरोपी की पैसे देने की क्षमता से। झारखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये [more…]
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सभी हाईकोर्ट से बड़ा नए हाईकोर्ट भवन का 24 मई को करेंगी उद्घाटन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगी। यह भवन कई मायने में खास है। 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट के परिसरों से बड़ा है। नए [more…]
क्या सांसद वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन पक्ष से छूट का दावा कर सकते हैं? संविधान पीठ ने एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की
सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि यह जांच कर सकें कि क्या कोई सांसद या विधायक विधानसभा या संसद में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के [more…]
