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न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना CrPC Sec 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके अवैधानिकता की-HC

झारखंड उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किया जिसमें आदेश पारित करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने के महत्व पर जोर दिया गया, तथा न्यायाधीश को रविवार और छुट्टियों के दिनों में प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया। [more…]

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सुप्रीम कोर्ट का हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर चुनाव के चलते रिहाई पर तुरंत सुनवाई से इनकार, कहा कि आरोप गंभीर है

जमीन घाटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। ये मामला बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है। इसी घोटाले के आरोप में [more…]

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हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती को झारखंड HC द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ SC का रुख किया

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। [more…]

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SC ने झारखंड में 26 हजार Assistant Teacher की नियुक्ति को लेकर दिया अहम आदेश, बिना अनुमति के नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं करें प्रकाशित –

सर्वोच्च अदालत ने झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों Assistant Teacher की नियुक्ति परीक्षा को लेकर अहम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं [more…]

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कपिल सिब्बल ने पेश की सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलील, न्यायमूर्ति ने कहा, “मुख्य न्यायाधीश सचिवालय इस पर करेगा फैसला”, आप वहाँ जाये-

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें वह फिलहाल जेल में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री [more…]

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भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली

झारखंड राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर [more…]

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सीआरपीसी की धारा 173(2) का अनुपालन न करना: कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह मानते हुए कि इसका अनुपालन न करना कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है। उक्त निर्देश झारखंड [more…]

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लंबे विलंब के बाद अनुरोध किए जाने पर किसी भी अदालत को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – झारखंड उच्च न्यायालय

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लंबे विलंब के बाद अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की [more…]

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HC ने ED अधिकारियों के खिलाफ SC/ST Act के अंतरगर्त दर्ज FIR पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक, हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका

हेमंत सोरेन की ओर से रांची में SC/ST Act के अंतरगर्त दायर कराई गई FIR के मामले में ED के अधिकारियों को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की [more…]

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HC ने रिफंड पर ब्याज के संबंध में SC के फैसले और प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया: SC ने अतिरिक्त कोयला उठाने के भुगतान को वापस करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला उठाने के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को यह कहते हुए वापस करने का आदेश दिया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिफंड पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से [more…]