नई दिल्ली: व्हाट्सएप ने बीते माह 15 मई से भारत में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू कर दी है। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकारी ने आपत्ति भी जताई है जिसके बाद भी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब सरकार ने भी इसपर दुबारा संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को लेकर यूजर्स पर दबाव बना रहा है। और थोपने की कोशिश कर रहा है, यूज़र्स के द्वारा पॉलिसी को स्वीकार न करने पर व्हाट्सएप अलग अलग ट्रिक अपनाने में लगा हुआ है।
डिजिटल दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सएप अपनी डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवा रहा है। सरकार का कहना है कि यूज़र्स के पास बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जिसपर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जाने वाले नोटिफिकेशन को बंद करवाया जाये और कुछ अंतिम निर्णय जल्दी लिया जाये। हालाँकि अब भी व्हाट्सएप का कहना यही है कि यूज़र्स की किसी भी तरह से प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है।
