Author: JP
न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का प्रस्ताव
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय [more…]
पटना HC द्वारा जमानत देना बहुत समय से पहले का फैसला, उसे कमजोर गवाहों के बयान का इंतजार करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने HC द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के तीन महीने बाद ही अपने प्रेमी की मदद से हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है। “मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ”- अपीलकर्ता, बिहार के शिवहर जिले [more…]
स्थायी वकील अवनीश अहलावत को दिल्ली HC के समक्ष अवमानना मामले में “गलत कानूनी राय” पेश करने पर किया बर्खास्त, जाने पूरा मामला विस्तार से
दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव और बढ़ गया, क्योंकि स्थायी वकील अवनीश अहलावत को पद से हटाया गया दिल्ली की कानून मंत्री आतिशी द्वारा स्थायी वकील (सेवा) अवनीश अहलावत को बर्खास्त करने के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी [more…]
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया की अनुशंसा की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिसमे सीजेआई डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे बी आर गवई शामिल रहे ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास नामक [more…]
किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित वाहनों के लिए कोई पुनः पंजीकरण शुल्क या टोकन टैक्स की आवश्यकता नहीं – हाई कोर्ट
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में भारत के भीतर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) से दूसरे में वाहन स्थानांतरित करने के कानूनी निहितार्थों को संबोधित किया। इस मामले में एक याचिका शामिल थी [more…]
अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए – इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए। मंदिरों के शहर मथुरा में रिसीवरशिप एक नया मानदंड बन गया है। अधिकांश प्रसिद्ध और [more…]
दिल्ली हाई कोर्ट ने नशे की हालत में अदालत के समक्ष उपस्थित होना और न्यायाधीश को धमकाना मामले में अधिवक्ता को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया, क्योंकि यह पाया गया कि वह नशे की हालत में न्यायालय आया था और उसने न्यायिक अधिकारी को धमकाया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह [more…]
छह साल की बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने व्यक्ति को 12 साल की जेल की सजा सुनाई
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में छह साल की बच्ची का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। इसने पीड़िता को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा भी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘हत्या के प्रयास’ मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा की, जब अभियोजन पक्ष के गवाहों में घटनाओं के क्रम के बारे में भिन्नता हो तो साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार किया जा सकता है
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि तभी उचित हो सकती है, जब विचाराधीन अभियुक्त के पास इसे क्रियान्वित करने में सहायता के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य करने का इरादा हो। यह अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल [more…]
SC ने NMC को MBBS प्रवेश के लिए ‘विकलांगता कोटा’ पर विशेषज्ञ समिति के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) को निर्देश दिया है कि वह एमबीबीएस दाखिले में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण के संबंध में अपनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की समीक्षा करे। कोर्ट ने यह निर्देश एक एमबीबीएस अभ्यर्थी द्वारा [more…]
