Author: JP
‘केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है, तीसरे पक्ष की संपत्ति नहीं’, POCSO Act मामले में संपत्ति की कुर्की को किया रद्द – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में संपत्ति की कुर्की को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने [more…]
HC ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पूरी जानकारी थी कि वे पहले से शादीशुदा हैं और वे लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, अतः संरक्षण देने से गलत काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहने वाले विवाहित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना “गलत काम करने वालों” को प्रोत्साहित करने और द्विविवाह की प्रथा को बढ़ावा देने के समान [more…]
पड़ोसी की महिला की मर्यादा भंग करने के आरोपियों को गुरुद्वारे में सेवा करने का निर्देश, 20-20 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का आदेश – HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो लोगों को अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक महीने की अवधि के लिए गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। साथ ही [more…]
बैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
न्यूयॉर्क राज्य का सर्वोच्च न्यायालय NY State Supreme Court ने नियोफार्मा के संस्थापक डॉ. बावगुथु रघुराम शेट्टी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग सहित कई प्रतिवादियों के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे पर विचार करते हुए, जोएल एम. कोहेन, [more…]
वेश्यालय चलाने के लिए एक वकील ने मांगी सुरक्षा, मद्रास HC सख्त ,बार काउंसिल को उसके नामांकन और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की वास्तविकता जांचने का दिया निर्देश
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राजा मुरुगन द्वारा दायर एक याचिका पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया है, जो एक स्वयंभू वकील हैं, जिन्होंने पंजीकृत पंजीकृत ट्रस्ट की आड़ में वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की है। “तमिलनाडु सरकार [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाइसेंस के धन उधार देने के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कानून स्थापित का निर्णय लिया, ताकि बेबस कर्जदारों को बचाया जा सके
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बिना लाइसेंस के धन उधार देने के कारोबार पर विचार करने और उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून स्थापित का निर्णय लिया है, ताकि उन बेबस कर्जदारों को बचाया जा सके जो ”शाइलाकियन रवैये” वाले [more…]
कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है
कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है. हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए [more…]
वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित होने पर पासपोर्ट जब्त करने की अनिवार्यता नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (ई) के तहत पासपोर्ट जब्त करना अनिवार्य नहीं है, जब पासपोर्ट धारक के खिलाफ वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि [more…]
हाईकोर्ट ने टीएमसी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से टीएमसी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया पर की गई “अपमानजनक” टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को [more…]
किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता NI Act 143A के तहत “आहर्ता” नहीं, इसलिए NI Act 143A के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 143ए के तहत “आहर्ता” नहीं है, और इसलिए उसे उक्त अधिनियम के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। वर्तमान अपीलें बॉम्बे उच्च [more…]
