Author: JP
सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ अपने 1978 के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी, जिसमें ‘आईडी एक्ट’, 1947 के तहत ‘उद्योग’ की परिभाषा की व्यापक व्याख्या की गई थी, जिससे अधिक लोगों के लिए श्रम अधिकारों का उच्चतर मानक सुनिश्चित हुआ
8 जुलाई 2024 को न्यायालय के कामकाज को फिर से शुरू करने के बाद, नए कार्यकाल में संविधान पीठ के पास इस मामले की सुनवाई होगी। 1978 में, सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (‘आईडी [more…]
“हमारे समाज में कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता के बारे में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता”: पटना HC ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा
बलात्कार के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, जबकि उसके इस तर्क को खारिज कर दिया है कि पीड़िता से विवाह करने के लिए उसे मजबूर करने के लिए झूठे आरोप [more…]
गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट, सियासी भविष्य पर लगेगा विराम
लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता बरकरार रहेगी या निरस्त हो जाएगी, इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय में आज सुनवाई पूरी हो गई है। इस सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत [more…]
SC कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्र ने पंजाब और हरियाणा HC के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश HC के एसीजे की नियुक्ति को अधिसूचित किया
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की [more…]
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना CrPC Sec 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके अवैधानिकता की-HC
झारखंड उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किया जिसमें आदेश पारित करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने के महत्व पर जोर दिया गया, तथा न्यायाधीश को रविवार और छुट्टियों के दिनों में प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया। [more…]
बलात्कार के मामलों को मौद्रिक भुगतान के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से यह संकेत मिलेगा कि न्याय बिकाऊ है-HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन हिंसा के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामलों को मौद्रिक भुगतान के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय की यह टिप्पणी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी [more…]
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा खारिज किए जाने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता-HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक फैसले में कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा खारिज किए जाने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि यह [more…]
पासपोर्ट तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब न्यायालय ने लंबित आपराधिक मामले का संज्ञान लिया हो: बॉम्बे हाईकोर्ट
HC ने पासपोर्ट अधिकारियों को प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ करते हुए आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट प्राधिकरण को एक व्यक्ति के पासपोर्ट आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि [more…]
GST मामले की सुनवाई करते हुए HC ने कहा की व्यापारी या उसका काफिला माल की आवाजाही के लिए मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर (अपील) पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्यापारी या उसका काफिला माल की आवाजाही के लिए मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने वाणिज्यिक कर (अपील) के संयुक्त [more…]
वक्फ अधिनियम लागू होने से पहले सिविल कोर्ट में दायर मुकदमों पर वक्फ न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं : HC
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम) की धारा 7(5) के तहत, वक्फ न्यायाधिकरण के पास ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जो अधिनियम के लागू होने से पहले किसी सिविल न्यायालय में शुरू किए गए [more…]
