Author: JP
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को किया खारिज, करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने की आशंका
अल्पसंख्यक आरक्षण कैसे संविधान को नष्ट कर देगा, अल्पसंख्यकों को कभी भी पिछड़े या तपाशिली दिवासी समुदायों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता Bengal OBC certificate Cancelation: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में [more…]
HC में “अवध बार एसोसिएशन” चुनाव की मतगणना जारी, देर रात तक आएंगे अध्यक्ष पद के नतीजे; महासचिव मनोज द्विवेदी, कोषाध्यक्ष सुधाकर मिश्रा समेत कई जीते
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर मंगलवार को मतदान हुआ। जानकारी हो की अवध बार एसोसिएशन में वैलिड वोटरों की संख्या 3786 है जिसमे से 3553 वोट किये गए। इसी के साथ सभी प्रत्याशियों [more…]
अधिवक्ताओं के खिलाफ “सेवा में कमी” का आरोप लगाने वाली उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं; कानूनी पेशा “SUI GENERIS” है यानी प्रकृति में “अद्वितीय” और इसकी तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती-SC
कानूनी पेशे से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायलय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा हैं कि वकील सेवाओं की किसी भी कथित कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 [more…]
निर्णय देनदार की अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है; लेकिन केवल डिक्री धारक को राहत देने के लिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमे का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया [more…]
शीर्ष अदालत ने भर्ती के संबंध में आईबी द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा
युवा याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) की धारा 24 के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो [more…]
AAP सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल, नहीं रोके जा सकते, तत्काल भुगतान करे – केंद्र सरकार : शीर्ष कोर्ट
शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल नहीं रोके जा सकते। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका का निपटारा किया
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को “निरर्थक” बताते हुए खारिज कर दिया। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सोरेन की इसी तरह की राहत की मांग [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की
इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि मनी लॉंड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कोर्ट [more…]
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, अरविन्द ने बोला जजों को धन्यवाद
सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत पर लगाई गई ये शर्तें- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा [more…]
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि स्त्रीधन महिला की “संपूर्ण संपत्ति”, पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है
पति संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है परन्तु उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का “नैतिक दायित्व” सर्वोच्च अदालत ने पुनः दोहराया कि स्त्रीधन महिला की “संपूर्ण संपत्ति” है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण [more…]
