Author: JP
दहेज निषेध अधिनियम ‘जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता’ – पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के [more…]
आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’, झारखंड HC सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल प्रभाव से मांगा जवाब
झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को आदिवासियों के धर्मांतरण पर तुरंत जवाब देने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि दूरदराज इलाकों में आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’ आयोजित की [more…]
ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश XXIII-A के तहत आवेदन, आईपीआर मुकदमे में वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें एक सारांश निर्णय के माध्यम से मुकदमे [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों’ की छवि खराब करने वाले 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन अनुच्छेद 227 संख्या 3034/2024 के अन्तर्गत [more…]
न्यायालय ने मीडिया को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली अफवाह फैलाने से किया आगाह – इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सामाजिक सामंजस्य पर मीडिया के प्रभाव के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। शाह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने [more…]
मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में उन्हें नोटिस जारी किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 को देसिया मक्कल शक्ति काची (डीएमएसके) के मित्र रवि मंडल द्वारा एक चुनाव याचिका पर न्यूनतम निधि मारन को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 27 सितंबर, 2024 तक है। रवि ने इस साल [more…]
यदि सरकार को अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह उनके निर्णयों पर रोक लगाने के बराबर होगा और इस तरह प्रशासन में हस्तक्षेप होगा – HC
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2021 से 2023 के दौरान नियुक्त जिला न्यायपालिका के सरकारी अधिवक्ताओं और विशेष सरकारी अधिवक्ताओं, सहायक सरकारी अधिवक्ताओं और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताओं (‘विधि अधिकारी’) की सेवाएं समाप्त करने के विधि विभाग द्वारा पारित सरकारी आदेश को बरकरार [more…]
पारिवारिक पेंशन योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को किया रद्द
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश, जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा देने के [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जलगांव जुम्मा मस्जिद के प्रवेश द्वार की चाबी अपने पास रखने का निर्देश देने वाले अपने आदेश से ‘मंदिर’ शब्द हटाने से इनकार कर दिया
उच्चतम न्यायालय ने आज जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे दोनों गेट की चाबियाँ रखने तथा नमाज़ अदा करने के लिए जलगांव जुम्मा मस्जिद के गेट पूरे दिन खोलने का निर्देश देने वाले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर [more…]
हाई कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू को गवाहों की सुरक्षा और प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जमानत देने से किया इनकार
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में अपनी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। आसाराम को जनवरी 2023 में [more…]
