Category: jplive24
मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म `विक्रम वेधा` की पायरेसी को रोकने के लिए 13000 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया-
मद्रास उच्च न्यायालय ने कल रिलीज हुई एक फिल्म विक्रम वेधा की पायरेसी को रोकने के लिए 13000 से अधिक वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित [more…]
सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्रा और बिना उचित जांच किए कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन-
उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की ओर से [more…]
क्या अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल कर पारिवारिक न्यायलय जाने से पहले ही भंग की जा सकती है शादी? SC में सुनवाई-
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा की दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफी समय तक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती [more…]
कोर्ट में महिला वकील को छेड़ने वाला जज सस्पेंड: चैम्बर में बुलाया, हटाया चेहरे से बाल, ब्लैकमेल करने के लिए CCTV फुटेज किया वायरल-
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District Judge) ने महिला वकील से छेड़छाड़ की। जज ने उसे अपने चैंबर में आने का निमंत्रण भी दिया। घटना भिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में हुई। यही नहीं, जब महिला वकील की शिकायत पर पंजाब [more…]
IPC धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के आवश्यक सामग्री की सुप्रीम कोर्ट ने की व्याख्या-
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या की। अस्तु यह माना गया कि अभियुक्तों के खिलाफ साबित कोई भी [more…]
[AIIMS Job Scam] मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ही करेगी,सीबीआई नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), कल्याणी में कथित अनियमित नियुक्तियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति [more…]
विवाह केवल शारीरिक सुख की संतुष्टि के लिए नहीं है, यह मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के लिए : वैवाहिक विवाद में उच्च न्यायालय
पत्नी ने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद एक वकील के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू करने की कोशिश की, तो उनके बीच विवाद पैदा हो गया क्योंकि पति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई- मद्रास उच्च न्यायालय ने [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि: ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं की जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो-
सर्वोच्च कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति सीटी [more…]
वो राहत जिसके लिए न तो कोई प्रार्थना की गई न तो उसकी याचना की गई, उसे नहीं दिया जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि वो राहत जिसके लिए न तो कोई प्रार्थना की गई है न तो उसकी याचना की गई थी, उसे नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि [more…]
न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर बड़ी बेंच का निर्णय प्रभावी होगा, चाहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी भी हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT की संविधान पीठ constitutional bench ने माना है कि बड़ी बेंच का फैसला कम संख्या वाली बेंच के फैसले पर प्रभावी होगा, चाहे जजों की संख्या कितनी भी हो। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, [more…]
