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अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जाएगी जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है : मध्य प्रदेश HC
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु [more…]
क्या ऐसा कोई दिशानिर्देश है जो लिंग परिवर्तन की अनुमति देता है और जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के शैक्षिक रिकॉर्ड में प्रासंगिक परिवर्तन किए जा सके – HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में राज्य को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या ऐसे कोई नियम, दिशानिर्देश या सरकारी आदेश हैं जो लिंग/सेक्स परिवर्तन सर्जरी कराने वाले लोगों के नाम, लिंग और अन्य विवरण [more…]
क्या एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल से पूछा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपी राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं। न्यायालय ने [more…]
भूत ने कराई एफआईआर दर्ज, पुलिस ने चार्ज शीट में भूत को बनाया गवाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट निशब्द, दिया मामले की जांच करने का निर्देश
अदालत में जानकारी दी गई कि साल 2014 में पुरुषोत्तम और अन्य के खिलाफ शब्दप्रकाश नाम के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। जबकि शब्दप्रकाश की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। कुशीनगर के थाना कोतवाली हाटा [more…]
बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ NDPS केस को खारिज करते हुए कहा कि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली है – बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग्स मामले में एनडीपीएस केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली है। वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, [more…]
भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए : इलाहाबाद HC ने केंद्र को निर्देश दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए। न्यायमूर्ति [more…]
राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अपीलकर्ता से अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए पारित “बेहद अवैध तथा मनमाने” आदेश को किया खारिज – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम नहीं कर सकती है और दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकती है। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254/2011 [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को चेतावनी दी कि उन्हें कार्यवाही के दौरान की जाने वाली टिप्पणियों में उचित संयम और जिम्मेदारी का प्रयोग करना चाहिए
सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग होती है; न्यायाधीशों को टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए। इसने कहा कि आजकल न्यायालय में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग हो रही है, विशेष रूप से लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ [more…]
हाई कोर्ट के “न्यायिक अनुशासन” से दुखी हुआ सुप्रीम कोर्ट, CJI चंद्रचूड़ की पीठ ने चेतावनी देते हुए हटाई जज की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा एक अवमानना मामले में की गई टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसे अपने आदेश से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति सहरावत की टिप्पणियों [more…]
मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यदि मृतक की स्थायी नौकरी है, तो उसकी आयु 40-50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि मृतक स्थायी नौकरी कर रहा है, तो मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। यह अपील कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा [more…]
