Category: jplive24
जमानत देने के मामले में ‘स्टेनोग्राफर के सहयोग से भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त’ और दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक ‘अतिरिक्त जिला न्यायाधीश’ को हटाने के फैसले को बरकरार रखा – HC
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा, “मौजूदा मामले [more…]
यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली [more…]
अंततः किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को तैयार किए बिना द्वितीय अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती- सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक अपील स्वीकार किए जाने के समय या उसके बाद विधि के सारवान प्रश्न तैयार नहीं किए जाते, तब तक द्वितीय अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा [more…]
OBC में मुस्लिम और 77 जातियों को किस सर्वे के डेटा आधार पर किया शामिल? CJI डॉ चंद्रचूड़ ने पूछा ममता सरकार से
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल में जातियों को सूची में शामिल करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण, विचार-विमर्श से जुड़ा डेटा मांगा। साथ ही ओबीसी सूची में शामिल जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन [more…]
SC ने कहा कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है। न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने सबूतों के अभावो में आईपीसी की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के भाग I में बदल दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के भाग I में बदल दिया। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील [more…]
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अजीब मोड़, वादी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि वह उन वकीलों में से किसी को नहीं जानता, जिन्होंने कथित तौर पर उसका प्रतिनिधित्व किया
भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष घटनाओं का एक अजीब मोड़ तब आया, जब वादी भगवान सिंह ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि वह उन वकीलों में [more…]
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, यौनकर्मियों और समलैंगिक पुरुषों द्वारा रक्तदान पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक समलैंगिक व्यक्ति की रिट याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरल पर [more…]
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- कोचिंग हादसे की जांच CBI करेगी, जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे
दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ के कारण तीन बच्चों की मौत की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घटना की प्रकृति को [more…]
जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता का विषय है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा-स्नातक परीक्षा, 2024 (‘नीट-यूजी, 2024’) में पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता [more…]
