Category: jplive24
स्वाति मालीवाल हमला मामला- “क्या मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला इस तरह के गुंडों को रखने के लिए जरुरी है?”: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कुमार की गिरफ्तारी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने [more…]
सुप्रीम कोर्ट का 6:1 बहुमत से महत्वपूर्ण निर्णय SC/ST कोटे में उप जाति आधारित कोटा संभव, आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने आज 6:1 बहुमत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण को अनुमेय मानते हुए फैसला सुनाया, साथ ही न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सहमति से यह माना कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए और [more…]
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का शाहजहां की बहू के मकबरे पर बड़ा फैसला, ऐतिहासिक तीनो इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा नहीं
“विचाराधीन संपत्ति प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है और इसलिए, सीईओ, एमपी वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक भौतिक अवैधता की है।” मध्य प्रदेश हाई कोर्ट [more…]
बार कौंसिल द्वारा अत्यधिक नामांकन फीस लेना एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन तथा स्पष्ट रूप से मनमानी – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य बार कौंसिल (एसबीसी) द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक नामांकन फीस अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन करती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाधाएं पैदा करती है, तथा स्पष्ट रूप से [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश का पालन न करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को अवमानना का दोषी पाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक निर्णय में सुश्री मंजरी सिंह को बहाल करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को अवमानना का दोषी ठहराया है। यह मामला, अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या [more…]
NH-77 के मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड से एकत्र किए गए टोल का उपयोग करने की अनुमति देते हुए कहा कि पहले से एकत्र किए गए टोल को सड़क उपयोगकर्ताओं को वापस करना असंभव- SC
सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्ग-77 के अनंतिम रूप से पूर्ण हो चुके मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड से एकत्र किए गए टोल का उपयोग करने की अनुमति देते हुए कहा कि पहले से एकत्र किए गए टोल को सड़क उपयोगकर्ताओं को वापस [more…]
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जमानत बिल्कुल सही, हम दखल नहीं देंगे; ED की अपील खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 जून, 2024 को धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के आदेश [more…]
‘केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है, तीसरे पक्ष की संपत्ति नहीं’, POCSO Act मामले में संपत्ति की कुर्की को किया रद्द – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में संपत्ति की कुर्की को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने [more…]
HC ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पूरी जानकारी थी कि वे पहले से शादीशुदा हैं और वे लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, अतः संरक्षण देने से गलत काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहने वाले विवाहित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना “गलत काम करने वालों” को प्रोत्साहित करने और द्विविवाह की प्रथा को बढ़ावा देने के समान [more…]
वेश्यालय चलाने के लिए एक वकील ने मांगी सुरक्षा, मद्रास HC सख्त ,बार काउंसिल को उसके नामांकन और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की वास्तविकता जांचने का दिया निर्देश
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राजा मुरुगन द्वारा दायर एक याचिका पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया है, जो एक स्वयंभू वकील हैं, जिन्होंने पंजीकृत पंजीकृत ट्रस्ट की आड़ में वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की है। “तमिलनाडु सरकार [more…]
