Category: jplive24
आईपीसी धारा 323 के तहत दोषी को SC ने बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को स्थापित करने में विफल रहा
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने [more…]
सेवा अनुबंध निजी कानून के दायरे में आते हैं, अतः अनुबंधों को लागू करने के लिए सिविल न्यायाधीश का न्यायालय एक बेहतर उपाय है – सुप्रीम कोर्ट
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तत्वावधान में रिट क्षेत्राधिकार को पार्टियों के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए लागू नहीं [more…]
‘विवाह का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं’, उड़ीसा उच्च न्यायलय ने ऐतहासिक फैसला सुनाया
उड़ीसा उच्च न्यायलय Orissa High Court ने बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिल फैसला सुनाया है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है और यह रिश्ता आगे बढ़ जाता है। पुरुष, लड़की से [more…]
मध्य प्रदेश अदालत ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के लिए ईसाई पादरी और दो अन्य को दो साल की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
मध्य प्रदेश राज्य के जिला झाबुआ की एक अदालत ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बुधवार को एक ईसाई पादरी और दो अन्य को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला [more…]
जीएनसीटीडी (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती: SC ने याचिका को संविधान पीठ के पास भेजने की इच्छा व्यक्त की
दिल्ली में लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर 17 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सुनवाई हुई. कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज सकती है. कोर्ट ने मामले [more…]
वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरूर रेलवे स्टेशन पर रोकी जाए सम्बन्धित याचिका शीर्ष अदालत ने की ख़ारिज
शीर्ष अदालत ने सोमवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरूर रेलवे स्टेशन पर रोकी जाए। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के आरोपी व्यक्ति की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की एकल पीठ ने शिव रतन अग्रवाल द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित [more…]
सरकार की ‘मधुर इच्छा’ नहीं, बल्कि सीबीआई और ईडी निदेशक नियुक्त करने वाली समिति की सिफारिश जो उनका कार्यकाल बढ़ा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि यह “स्पष्ट है कि यह सरकार की इच्छा पर आधारित नहीं है कि सीबीआई निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में पदासीन लोगों को विस्तार दिया जा सकता है।” जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस [more…]
सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण ‘मुआवजे की मांग करने वाली याचिका’ पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता : SC
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘स्टिटिबन’ संपत्ति के मुकाबले उत्तरदाताओं के कब्जे में संपत्ति की स्थिति के दावों पर अपना फैसला दिया
उत्तरदाताओं ने अधिकारों के रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चार दशकों से अधिक समय तक चुनौती नहीं दी; यह वादी द्वारा अपने पुराने दावे में जान डालने के लिए विभिन्न स्तरों पर अदालतों और अधिकारियों को गुमराह करने [more…]
