Category: jplive24
SC कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा HC के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद HC करने का आदेश किया जारी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबादले के फैसले की जानकारी मिलने के बाद जस्टिस मनोज बजाज ने कॉलेजियम [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य –
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने चिकित्सकीय बोर्ड की राय को ध्यान में रखते हुए 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को राहत देते हुए लगाई उसकी गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए जौनपुर निवासी रणधीर पटेल व उनकी मां की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी [more…]
हाई कोर्ट ने वकील के खिलाफ लॉ इंटर्न के बलात्कार के आरोप को रद्द करने से किया इनकार
कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने एक लॉ इंटर्न Law-Intern द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित बलात्कार मामले में मंगलुरु के वकील राजेश केएसएन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा- “… इस [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए आवेदन के निस्तारण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की एकल पीठ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका [more…]
सुप्रीम कोर्ट बैंक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए विशेष या महंगाई भत्ते को शामिल करने की दलीलों के एकीकरण के लिए नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से निपटने वाले सभी मामलों पर रोक लगा दी है कि [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को सिविल सेवकों पर नियंत्रण सौंपने वाले अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार; याचिका पर 17 जुलाई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवकों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार से “छीन” लिया और इसे “अनिर्वाचित” को सौंप दिया। उपराज्यपाल”। [more…]
तेलंगाना HC ने ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ को रद्द करते हुए कहा कि ‘यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है..’
तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने एक याचिका की सुनवाई के बाद ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ (Telangana Eunuchs Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। उनका ऐसा मानना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता [more…]
अग्रिम जममनात की अनुमति देने से पहले कोर्ट इन बातो का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
एक याचिका पर फैसला सुनाते समय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने टिप्पणी की है कि किसी भी मामले में व्यक्तिगत अधिकाओं का संरक्षण करने वाली अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से पहले वो कौन सी बातें हैं, जिनका अदालत [more…]
पारिवारिक न्यायलय द्वारा सहमति से पारित किसी भी आदेश में अपील सुनवाई योग्य नहीं : हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट Jharkhand High Court ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 Family Court Act 1984 की धारा 19(2), सिविल प्रक्रिया संहिता Civil Procedure Code की धारा 96(3) के तहत प्रावधान के समान है, जो पक्षकारों की सहमति [more…]
