Category: jplive24
सुप्रीम कोर्ट ने कहा चोट लगने के लंबे समय बाद, यदि पीड़ित की मौत हो, तो भी आरोपी की जिम्मेदारी कम नहीं होगी
सर्वोच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब किसी अभियुक्त द्वारा दी गई चोटों के कारण काफी समय बीत जाने के बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो इससे हत्या के मामले में अपराधी की जिम्मेदारी [more…]
एक ही घटना पर दूसरी दर्ज प्राथमिकी कानून का दुरुपयोग, CrPC Sec 173 के तहत फाइनल रिपोर्ट का इन्तजार किए बिना रद्द की जा सकती है – HC
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले कि सुनवाई करते हुए माना कि यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है, जिस पर पहले से एफआईआर मौजूद हो तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है [more…]
NDPS Act sec 37: के तहत जमानत देते समय कोर्ट की प्रथम दृष्टया संतुष्टी ‘उचित आधार’ पर आधारित होना चाहिए – HC
दिल्ली उच्च न्यायालय एक मामले में पाया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 37 के तहत जमानत देते समय, एक अदालत के पास आरोपी की प्रथम दृष्टया बेगुनाही और आरोपी जमानत पर रहते हुए ऐसा अपराध [more…]
वकीलों की हड़ताल व विरोध के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया नीति बनाना सुनिश्चित करे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में वकीलों के आए दिन होने वाले आन्दोलन के मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि वह हड़ताल एवं विरोध के खिलाफ नीति बनाकर कदम उठाए। दरअसल, एनजीओ NGO कॉमन कॉज की [more…]
मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार ‘डीम्ड लीज़र’ है, ‘इच्छुक व्यक्ति’ खनन पट्टा प्राप्त करने वाली कंपनी से मुआवजे का हकदार है- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार एक डीम्ड लीसर थी और वह ‘इच्छुक व्यक्ति’ थी जो सरकारी कंपनी से मुआवजे और सतही भूमि के किराए की हकदार थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खनन पट्टे [more…]
20-25 साल तक नहीं जारी रखा जा सकता अस्थायी अधिग्रहण- SC ने ONGC के मामले में कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि का अस्थायी अधिग्रहण 20 से 25 वर्षों तक जारी नहीं रखा जा सकता है और यदि ऐसा अधिग्रहण कई वर्षों तक जारी रहता है, तो अस्थायी अधिग्रहण का अर्थ और उद्देश्य अपना महत्व खो [more…]
सुप्रीम कोर्ट : बहुविवाह-निकाह हलाला पर PIL, होगी सुनवाई, पांच जजों संविधान पीठ गठित की जाएगी
उच्चतम न्यायलय ने आज शुक्रवार को कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ [more…]
रोशनी अधिनियम : शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस अधिनियम के तहत आने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह रोशनी अधिनियम Roshni Act के तहत आने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और उन्हें उनके घरो से न निकालें। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल [more…]
‘राम सेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का मामला प्रक्रियाधीन है- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित
केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से संबंधित मुद्दे पर विचार कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ, जो इस मुद्दे पर पूर्व [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – ‘लास्ट सीन’ सजा का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, हर परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए-
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा को रद्द करते हुए कहा कि ‘आखिरी बार देखे जाने’ का सिद्धांत दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता क्योंकि इसका आवेदन सीमित था, जहां मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखे [more…]
