Category: Corporate Matters
बॉम्बे हाईकोर्ट: हत्या, डकैती आदि अपराधों की तुलना में सफेदपोश अपराध अधिक गंभीर हैं-
कोर्ट कर देनदारियो से बचने के लिए नकली चालान के माध्यम से कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली मेसर्स गणराज इस्पात प्रा. लि निदेशको द्वारा दी गई दलीलो पर सुनवाई कर रहा था [more…]
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत-
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477A और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(2) (1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के के तहत दोषी ठहराए [more…]
सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट Article 226 के तहत बैंक को कर्जदार को OTS देने का निर्देश देने वाला आदेश नहीं कर सकता पारित-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution के तहत किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को कर्जदार को सकारात्मक तरीके से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का लाभ देने का निर्देश देने वाला [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 उन मामलों पर भी लागू होती है जहां चेक आहरण के बाद और प्रस्तुति से पहले ऋण लिया जाता है-
“केवल चेक को एक प्रतिभूति सेकुएरिटी के रूप में प्रस्तुत करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसके चरित्र को खत्म नहीं किया [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IB CODE की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency & Bankruptcy Code ) की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की [more…]
मद्रास HC ने दिया स्पाइसजेट को करारा झटका, स्विस कंपनी की पेमेंट न करने की एवज में संपत्ति जब्त करने का आदेश, एयरलाइंस ने किया ये दावा-
मद्रास हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइन को करारा झटका दिया है। अदालत ने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी क्रेडिट सुइस एजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के लिक्विडेटर को स्पाइसजेट की संपत्ति पर कब्जा लेने का भी आदेश दिया है। एयरलाइन [more…]
कर्नाटक उच्च न्यायलय: बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी एक वैश्विक समस्या इससे निपटने में शून्य सहनशीलता अनिवार्य-
कर्नाटक उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा कि वित्तीय संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी, भले ही नगण्य हो, को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और [more…]
हाईकोर्ट ने धीर एंड धीर एसोसिएट्स के आलोक धीर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर लगाई रोक-
जैसलमेर की एक अदालत द्वारा 12 फरवरी, 2020 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ऋण घोटाले के संबंध में धीर और धीर के प्रबंध भागीदार, आलोक धीर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पर मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय [more…]
Uttrakhand High Court: GST Act के तहत विवादित कर के 10% भुगतान कर के अपील दाखिला मान्य होना चाहिए-
गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम के तहत दाखिल याचिका पर निर्णय देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अपील पर विचार किया, जहां याचिका वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज कर दी गई [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने किया हाईकोर्ट के आदेश को रद्द, भारती एयरटेल को तगड़ा झटका-
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ Goods & Service Tax Refund पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है. Bharti Airtel (भारती एयरटेल) [more…]
