Category: Knewpedia
सार्वजानिक स्थान पर अगर कोई इश्तिहार लगाकर बदनाम करे तो कितने साल की सजा होगी, जाने विस्तार से
जब भी कभी दो लोगों के बीच आपसी रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बदले की भावना से एक दूसरे को अपमानित करने लग जाते हैं और ऐसा करने के लिए लोग कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। [more…]
सावधान कहीं आप ‘सेक्सटॉर्शन’ के शिकार तो नहीं, ये क्या है? और कैसे होता है? किन धाराओं के तहत और कैसे होगी दर्ज शिकायत, जाने विस्तार से
जिस प्रकार से देश और दुनिया में इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की है. समाज के लिए इसके फायदे तो बेशुमार हैं, पर इसके नुकसान भी हैं. जहां व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑनलाइन चैटिंग साइट्स, फेस बुक मैसेंजर, अन्य [more…]
सुप्रीम कोर्ट: निर्धारिती, ‘कार्य अनुबंध’ पर सेवा कर के लिए संपूर्ण अनुबंध मूल्य का दावा करने का हकदार नहीं है
Assesse is Not Entitled To Claim Entire Contract Value For Service Tax On Works Contract: SC सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य [more…]
कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने एक आवेदक द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अगर आईटीएटी फिजिकल मोड में अपील दाखिल करने पर जोर देते हैं तो ई-फाइलिंग का उद्देश्य विफल हो जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अपील केवल ई-फाइलिंग मोड में दायर की जाती है न कि भौतिक मोड में। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डॉ. डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस [more…]
‘बैंक खातों की कुर्की एक क्रूर कदम’, कार्रवाई CGST Act की धारा 83 के तहत ही की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई एक क्रूर कदम है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की [more…]
खाता धारक को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई बैंको को पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा है कि किसी भी खाताधारक Account Holder को फ्रॉड Fraud घोषित करने से पहले बैंकों Banks को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। कर्ज लेने वाले की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से NSE को रुपये 300 करोड़ वापस करने को कहा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बाजार नियामक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को 3 बिलियन रुपये (36.3 मिलियन डॉलर) वापस करने का निर्देश दिया, जिसमें एक्सचेंज के सिस्टम में कथित खामियां शामिल थीं। वकीलों ने कहा कि शीर्ष [more…]
HC ने TNGST ACT के तहत पारित आदेश किया रद्द, क्योंकि आदेश से पहले कोई पूर्व-मूल्यांकन नोटिस/कारण बताओ नोटिस नहीं किया गया था जारी
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (टीएनजीएसटी अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी है कि इससे पहले कोई पूर्व-मूल्यांकन नोटिस/कारण [more…]
कोर्ट का फैसला कंस्यूमर हित में कहा, Medical Claim के लिए मरीज का 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं
मेडिकल इन्शुरन्स क्लेम को लेकर वडोदरा की उपभोक्ता फोरम Consumer Forum कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि है क्लेम के लिए किसी भी व्यक्ति का अस्पताल में 24 घंटे तक भर्ती रहना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने [more…]
