Category: Knewpedia
68 करोड़ रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी से क्रशरों पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर 68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ महेंद्रगढ़ के स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT – SC) ने उन्हें ट्रिब्यूनल से [more…]
बॉम्बे हाई कोर्ट: किसी भी परिस्थिति में आयकर अधिनियम के तहत ब्याज व्यय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है
न्यायमूर्ति कमल खता और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर बंबई उच्च न्यायालय के बेंच ने आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षेप में सीआईटी [ए]) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा पारित आदेश को कायम रखते हुए पाया कि, आयकर की धारा 14ए के तहत [more…]
न्यायिक देरी प्रतिस्पर्धा में मदद नहीं करती है-
बाजारों में, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती न्यायिक अपील पर देरी है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा Android मामले में भारतीय [more…]
Parole vs Bail: पैरोल और बेल दोनों शब्दों में क्या है अंतर, आखिर इसके क्या है कानूनी दांव पेंच
HIGHLIGHTS Parole vs Bail– पैरोल और बेल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। आपने अकसर इन दोनों शब्दों के बारे में काफी सुना होगा। जब कोई व्यक्ति किसी मामले में गिरफ्तार हो जाता है तो उसे बेल और पैरोल [more…]
BUDGET 2023: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, पैन कार्ड हुआ राष्ट्रीय पहचान पत्र, जाने क्या-क्या हुआ बजट 2023 में
CENTRAL FINANCE MINISTER केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के आम बजट 2023 को पेश करना शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। [more…]
आखिर ‘1976 आपातकाल’ में हुए 42 वें संविधान संशोधन को ‘मिनी कांस्टिट्यूशन’ क्यों कहा जाता है-
संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है. इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया. देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था . इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी [more…]
किसी चेक पर स्वामी के साइन होने से वह एन आई एक्ट धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं माना जायेगा : हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया किसी चेक पर केवल हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होना किसी व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI Act की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं बनाता है। [more…]
मोबाइल कंपनी Xiaomi द्वारा 3700 करोड़ रूपये के कर चोरी मामले में आयकर विभाग के सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को किया रद्द
मोबाइल कंपनी Xiaomi Technology India को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है। [more…]
क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत ‘मोबाइल फोन स्क्रीनशॉट’ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है?
कानून की दो श्रेणियां हैं- मूल और प्रक्रियात्मक- इन श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग कोड, अधिनियम और क़ानून बनाए और विभाजित किए जाते हैं, लेकिन साक्ष्य का कानून किसी भी श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह अधिकारों और प्रक्रियाओं दोनों [more…]
एनसीएलटी ने इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की मांग वाली एसबीआई की याचिका को किया स्वीकार
दिवालियापन अदालत ने कोलकाता स्थित इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो कास्ट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अरुण कुमार गुप्ता को अपना अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। राज्य के [more…]
