Allhabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी :  केंद्र घोषित करे गाय को  राष्ट्रीय पशु, गौरक्षा हो हिंदुओं का मौलिक अधिकार-
Informative, jplive24

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी : केंद्र घोषित करे गाय को राष्ट्रीय पशु, गौरक्षा हो हिंदुओं का मौलिक अधिकार-

हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब भी हम अपनी संस्कृति को भूल गए तो विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर हमें गुलाम बना लिया और […]

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी : केंद्र घोषित करे गाय को राष्ट्रीय पशु, गौरक्षा हो हिंदुओं का मौलिक अधिकार- Read Post »

उच्च न्यायलय का निर्देश: बलात्कार पीड़िता की जांच – “मेडिकल ऑफिसरों को सीआरपीसी की धारा 164 ए (2) और (3) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दें राज्य सरकार” –
Informative, jplive24

उच्च न्यायलय का निर्देश: बलात्कार पीड़िता की जांच – “मेडिकल ऑफिसरों को सीआरपीसी की धारा 164 ए (2) और (3) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दें राज्य सरकार” –

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने पिछले हफ्ते यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (Chief Medical Officers) को एक सर्कुलर

उच्च न्यायलय का निर्देश: बलात्कार पीड़िता की जांच – “मेडिकल ऑफिसरों को सीआरपीसी की धारा 164 ए (2) और (3) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दें राज्य सरकार” – Read Post »

अवध बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान वकीलों के गैर जिम्मेदाराना व्यव्हार पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय का स्वत: संज्ञान-
jplive24

अवध बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान वकीलों के गैर जिम्मेदाराना व्यव्हार पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय का स्वत: संज्ञान-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय के लखनऊ बेंच द्वारा दिनांक 14 अगस्त को हुए अवध बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वकीलों के अमर्यादित व्यवहार पर सोमवार को स्वत: संज्ञान

अवध बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान वकीलों के गैर जिम्मेदाराना व्यव्हार पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय का स्वत: संज्ञान- Read Post »

फर्जी वकालतनामा को लगा कर के जमानत की सुनवाई में मिलीभगत – इलाहाबाद उच्च न्यायलय
Informative, jplive24

फर्जी वकालतनामा को लगा कर के जमानत की सुनवाई में मिलीभगत – इलाहाबाद उच्च न्यायलय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के ‘नैतिक मूल्यों में गिरावट’ की निंदा की- इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पता चला कि

फर्जी वकालतनामा को लगा कर के जमानत की सुनवाई में मिलीभगत – इलाहाबाद उच्च न्यायलय Read Post »

राज्य विधि अधिकारियों को न्यायालय की सहायता के लिए मामले तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले-
State, jplive24

राज्य विधि अधिकारियों को न्यायालय की सहायता के लिए मामले तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया गाइड लाइन बनाने का निर्देश- प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस तरह से राज्य के विधि अधिकारियों द्वारा उसके समक्ष जमानत आवेदनों

राज्य विधि अधिकारियों को न्यायालय की सहायता के लिए मामले तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले- Read Post »

अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए जरूरी नहीं – सुप्रीम कोर्ट
Informative

अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए जरूरी नहीं – सुप्रीम कोर्ट

विधिक अपडेट- Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) ने मंगलवार को एक हत्या के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए

अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए जरूरी नहीं – सुप्रीम कोर्ट Read Post »

न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून से इलाहाबाद हाई कोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश नियुक्त-
jplive24, State

न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून से इलाहाबाद हाई कोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश नियुक्त-

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून से इलाहाबाद हाई कोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश नियुक्त- Read Post »

केवल OBC-NCL प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता- केरल हाईकोर्ट
Informative, Knewpedia

केवल OBC-NCL प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता- केरल हाईकोर्ट

विधिक अपडेट– मामला- आईआईएसईआर बनाम डॉ स्मिता वीएस केरल हाईकोर्ट ने आईआईएसईआर बनाम डॉ स्मिता वीएस में सुनवाई करते हुए कहा कि ओबीसी कैटेगरी के तहत उम्मीदवारी को

केवल OBC-NCL प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता- केरल हाईकोर्ट Read Post »

Translate »
Scroll to Top