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सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ KCOCA के तहत आरोप बहाल कर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलटा-
सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार से कार्यकर्ता बनी गौरी लंकेश की 2017 की हत्या के एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम Karnataka Control of Organised Crimes [more…]
The Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act – Supreme Court
“This Court is unable to accept the view propounded by the courts below and is of the considered opinion that the civil court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act “ the bench said. [more…]
मुस्लिम निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू विवाह के तरह संस्कार नहीं- उच्च न्यायलय
कोर्ट ने कहा, “यही स्थिति कुछ न्यायसंगत दायित्वों को जन्म देती है, वे पूर्व अनुबंध हैं.” कानून में नए दायित्व भी उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें से एक व्यक्ति की अपनी पूर्व पत्नी को जीविका प्रदान करने के लिए परिस्थितिजन्य कर्तव्य [more…]
“Life Imprisonment” उम्रकैद या आजीवन कारावास : जाने विस्तार से-
“Imprisonment for life” ना 20 साल ना 14 साल और ना ही दिन और रात मिलाकर 14 साल की जगह 7 साल। क्योंकि जेल में भी एक दिन का मतलब 24 घंटे से ही होता है। “Life Imprisonment” उम्रकैद, आजीवन कारावास [more…]
NDPS case में Forensic Report महत्वपूर्ण, इसके बिना, अभियोजन का मामला अलग हो जाएगा – उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के तहत एक मामला तभी जीवित रहेगा जब अभियोजन यह साबित कर सके कि बरामद सामग्री प्रतिबंधित थी और यह केवल रासायनिक विश्लेषण के माध्यम से किया [more…]
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के लिस्ट को पुनरावलोकन के लिए केंद्र सरकार ने वापस भेजा-
Central government of India केंद्र सरकार को अभी 12 जजों की नियुक्ति पर फैसला लेना बाकी है। Supreme Court of India सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने चार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 12 नामों का प्रस्ताव सरकार के पास [more…]
सर्वोच्च न्यायलय ने देश की सभी उच्च न्यायलयों को निर्देश दिए, कुछ मामलों में याचिकाओं की E-Filing अनिवार्य-
माननीय न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice D Y Chandrachud) की अध्यक्षता वाली ई-कमेटी E-Committee Of Supreme Court ने ये निर्देश जारी किए ई-फाइलिंग (E-Filing) को जरूरी करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने देश की सभी उच्च न्यायलयों को निर्देश दिए [more…]
घंटो चली बहस, नहीं मिली जमानत Aryan Khan को, जानिए क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में-
अदालत ने माना कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। वकील ने कोर्ट [more…]
भारत स्वाभिमान लीगल सेल के राष्ट्रीय बैठक संपन्न, पारित प्रस्ताव प्रदेश में लागु करने की योजना बनी-
भारत स्वाभिमान लीगल सेल का राष्ट्रीय सम्मेलन हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच संपन्न हुआ। भारत स्वाभिमान सेल के राष्ट्रीय बैठक में मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉ जयदीप आर्या तथा राकेश कुमार, विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों तथा [more…]
POCSO Act: उच्च न्यायलय के दो ऐसे निर्णय जिसमें सर्वोच्च न्यायलय ने बरी होने पर लगा दी रोक-
Attorney General KK Venugopal on Tuesday urged the Supreme Court to overturn a Bombay High Court decision that held that “skin-to-skin contact” between an accused and a minor was necessary to establish a case under the Protection of Children from Sexual [more…]
