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Allahabad High Court: हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम में पुरुष ‘नेचुरल गार्डियन’ लेकिन बच्चे की ‘परवरिश’ मां के हाथों में ही उचित –
Section 6(a) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 Section 25 of the Guardians and Wards Act, 1890 Allahabad High Court बच्चे की कस्टडी के लिए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि बच्चे [more…]
HIGH COURT ने जज से आर्डर शीट पर साइन न करने पर कहा कि क्यों न आप पर विभागीय कार्यवाही कि जाय-
Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दक्षिण, लखनऊ के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक Show Cause Notice (कारण बताओ नोटिस) जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आदेश पत्र (Order Sheet) पर [more…]
Arbitration Act: धारा 34 के आवेदन में संशोधन कब किया जा सकता है? जानिए उच्च न्यायालय का निर्णय-
Madras High Court मद्रास हाई कोर्ट ने दिए अपने निर्णय में कहा कि यदि संशोधनों द्वारा पेश किए गए नए आधार मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के लिए दायर याचिका के चरित्र को नहीं [more…]
सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ता आयोग में सुनी जा रहीं शिकायतें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायलय में स्थानांतरित नहीं हो सकती-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ [more…]
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा की हमारे लिए संविधान ही भगवद्गीता और हम उसी के आधार पर चलेंगे-
कर्नाटक में हिजाब को लेकर मच रहे बवाल के बीच मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं. आज मंगलवार को कर्नाटक [more…]
हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फ़ैसला: कहा कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है ना कि शादी से-
Kerala High Court केरल हाई कोर्ट द्वारा हल ही में दिए गए आमने निर्णय में बताया है कि किसी व्यक्ति का समुदाय और जाति उनके जन्म के आधार पर तय की जाती है और किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति से किसी [more…]
अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त कराने के एवज में उच्च न्यायालय अधिवक्ता से 3 लाख रुपये की वसूली, एफआईआर दर्ज-
एक वकील ने अपने दोस्त को 3 लाख रुपय दिए, जो अपने “कनेक्शन” की मदद से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता (अपर महाधिवक्ता ) के रूप में वकील को नियुक्त करने वाला था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता को [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने बताया: कैसे तय करे कि मामले में हत्या [IPC SEC 302] करने का इरादा था या नहीं?
INDIAN PENAL CODE SECTION 302- सर्वोच्च न्यायलय ने हल में अपने दिए निर्णय में उन परिस्थितियों पर चर्चा की, जिनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना या मिथ्या जानकारी देने की स्थिति में नियोक्ता के पास कर्मचारी/उम्मीदवार की सेवा समाप्त करना विकल्प हमेशा खुला रहता है-
इस मामले में वर्ष 1994 में अपीलकर्ता का चयन कर दिल्ली पुलिस सेवा में सब-इंस्पेक्टर पद पर हुआ था। अपीलकर्ता की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि वह सेना से भगोड़ा घोषित किया गया था। यह नोट [more…]
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए 7 वकीलों और 5 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सात अधिवक्ताओं और पांच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। 1 फरवरी 2022 मंगलवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियुक्ति के लिए [more…]
