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क्या वेश्यालय में छापेमारी के दौरान मिले ग्राहको पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है? जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा
कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि छापेमारी के दौरान वेश्यालय में मिले ग्राहक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति एम नागरपासना की अगुवाई वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने बाबू एस द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति दी और [more…]
सात जन्मो का बंधन, चन्द माह में ही गया विखर, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़ पर लगाई मोहर-
विवाह की गाँठ में सात जन्मों के बंधन की प्रतिज्ञा लेकर हमसफर बने एक युवा इंजीनियर दंपती का वैवाहिक जीवन मात्र एक साल में ही अलगाव की दिशा में मुड़ गया। विवाह के बाद दोनों में ऐसा वैचारिक टकराव हुआ कि [more…]
महिला अधिवक्ता द्वारा एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, हाईकोर्ट ने कहा वो इस मामले में जाँच करेगा-
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह उन आरोपों की जांच करेगा कि एक “प्रमुख लॉ फर्म” में एक महिला वकील को यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने का शिकार बनाया गया था। एक वकील ने इस मुद्दे को उठाया कि [more…]
बेंच और बार ‘न्याय के रथ’ के दो पहिये, दोनों समान हैं और कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं-
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय HIGH COURT OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKHAT SRINAGAR ने हाल ही में देखा कि अधिवक्ता अदालत के अधिकारी हैं और न्यायाधीशों के समान सम्मान और सम्मान के पात्र हैं। न्यायमूर्ति संजय धर ने [more…]
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाभारत के ‘भीष्म पितामह’ से अपनी तुलना करते हुए कहा, हर जगह शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते-
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमजी सेवलीकर की पीठ ने याचिकाकर्ता जानकी चौधरी से उच्चतम न्यायालय या सक्षम प्राधिकार के पास जाने को कहा. मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, ‘‘आपने महाभारत पढ़ा या देखा है? उसमें भीष्म पितामह के पास [more…]
POCSO ACT: कानूनन 16 साल से कम उम्र की लड़की के खिलाफ बलात्कार अपराध में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुखबिर की उपस्थिति अनिवार्य – हाई कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने हाल ही में व्यवस्था दी थी कि बलात्कार के मामलों में, यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है, तो आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर आदेश पारित करने से पहले उसकी बात [more…]
498A केस: हाईकोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा की पत्नी द्वारा ससुराल वालों को परेशान करने और बदला लेने के लिए दर्ज कराई थी प्राथमिकी-
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय Madhya Pradesh High Court ने एक पत्नी द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498A IPC में दर्ज प्राथमिकी को यह देखते हुए रद्द कर दिया। यह याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने के [more…]
अदालत ने पत्नी से समलैंगिकता छिपाने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया-
महाराष्ट्र की ठाणे सेशन कोर्ट ने एक समलैंगिक शख्स (Gay Man) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस 32 वर्षीय शख्स पर आरोप है कि उसने शादी से पहले अपने समलैंगिक (Homosexual) होने की बात छिपाकर महिला को धोखा दिया। [more…]
विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नही हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने FCRA कानून में संशोधनों की संवैधानिक वैधता को रखा बरकरार –
पीठ ने कहा, ‘‘वास्तव में, धर्मार्थ गतिविधि एक व्यवसाय है। शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने अपने दिए निर्णय में विदेशी चंदा (विनियमन) कानून (FCRA), 2010 के प्रावधानों में कुछ संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा, जो सितंबर 2020 में लागू हुए [more…]
यदि हमें सभी जनहित याचिकाएं ही सुननी है, तो हमने सरकारें क्यों चुनी: चीफ जस्टिस
अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की याचिका की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को निर्वाचित सरकार के पास जाने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शासन से संबंधित मामलों पर जनहित याचिका (PIL) [more…]
