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सर्वोच्च अदालत ने कहा की न्याय दिलाने में कोर्ट की मदद करना सरकार का पवित्र एवं संवैधानिक दायित्व है-

सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह नहीं कर सकती व्यवहार- न्याय दिलाने में कोर्ट की मदद करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य, सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि [more…]

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I.P.C., Cr.P.C. और Evidence Act में संशोधन प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने राज्यों से माँगे सुझाव-

तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर [more…]

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Allahabad High Court ने जिला जज जालौन के एक आदेश को रद्द किया, जज पर लगाया 21 हजार का हर्जाना

Allahabad High Court ने जिला जज जालौन (Jalaun) के एक आदेश को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि इस्तीफा स्वीकार कर उसकी तिथि से कार्यमुक्ति करें और रेलवे को आदेश प्रेषित करें। दरअसल जालौन के जिला न्यायाधीश ने [more…]

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी महिला को बेटी के प्रेमी की हत्या के जुर्म में दी जमानत-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या के आरोप में महिला को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करने के बाद सुलेखा [more…]

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सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल देश के पहले GAY (समलैंगिक) जज बन सकते है, कॉलेजियम ने की फिर सिफारिश-

देश में यह पहली बार हुआ है जब खुले तौर पर खुद को समलैंगिक स्वीकार करने वाले न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति को जज बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है – सीनियर वकील सौरभ कृपाल LGBTQIA+ समूह से ताल्‍लुक रखते [more…]

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उच्च न्यायलय ने कहा: कोर्ट में ऐसे याची के लिए कोई जगह नहीं, जिसे न्यायपालिका पर विश्वास नहीं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास न केवल जनहित में है, बल्कि समाज के हित में भी सर्वोपरि है- लोगों के इसी विश्वास को बनाए रखने का दायित्व वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और अधिकारियों का बनता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी [more…]

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हाई कोर्ट ने कहा पत्नी द्वारा पति के ऊपर निराधार आपराधिक आरोप – पत्नी द्वारा पति पर क्रूरता है, तलाक़ की डिक्री बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि एक पत्नी अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर आरोप लगाती है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के आधार के रूप में क्रूरता के समान [more…]

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मृत वकील ने हाई कोर्ट के समक्ष एक नहीं तीन याचिकाएं दायर कर की बहस , कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू, FIR दर्ज-

इलाहाबाद हाई कोर्ट को जब यह पता चला कि एक मृत वकील के नाम पर अदालत के समक्ष याचिका दायर की गई तब तुरन्त ही सज्ञान लेते हुए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट First Information Report (FIR) दर्ज करने का आदेश [more…]

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा की Article 226 के तहत उपचार तभी है जब चुनौती दी गई कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आए-

Allahabad High Court : उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य का निर्वहन करने वाले किसी प्राधिकारी/व्यक्ति के खिलाफ केवल तभी उपचार उपलब्ध होगा जब चुनौती के तहत [more…]