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कलकत्ता उच्च न्यायालय: क्या किशोर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते है? विचार करने के लिए बड़ी पीठ को भेजा, जानिए विस्तार से
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंतरगर्त धारा 438 एक किशोर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास [more…]
पटना उच्च न्यायलय ने दिए जांच के आदेश: साइबर क्राइम घटना में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता से डिटेल्स लीक-
बेंच ने जिले में बड़े पैमाने पर साइबर अपराधों को देखते हुए एक घटना पर भी ध्यान दिया, जहां एक वकील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्रीय कानून [more…]
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में त्रिपुरा सरकार ने कहा कि: त्रिपुरा हिंसा पर जन भावना उठ जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा पर चुप्पी-
त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि त्रिपुरा में कथित तौर पर अक्टूबर में हुए घृणा अपराधों में हस्तक्षेप की मांग करने वाली शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका ‘चयनात्मक’ है क्योंकि याचिकाकर्ता तब चुप था जब पिछले वर्ष मई [more…]
सुप्रीम कोर्ट: आरोपी के दिमाग में कोई नहीं घुस सकता, इस्तेमाल किए गए हथियार से पता चलेगा इरादा-
“जैसा कि इस अदालत द्वारा निर्णयों के क्रम में देखा और आयोजित किया गया है, कोई भी आरोपी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसके इरादे को इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अपीलकर्ता के सजा पूर्ण करने के बाद भी आपराधिक अपील ख़ारिज नहीं किया जा सकता है-
SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि दोषी अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पूरा कर लिया है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों को Article 226 रिट पेटिशन का निपटारा करते समय चुनौती देने के आधार पर अपना दिमाग लगाना चाहिए-
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 13 .01.2022 को उड़ीसा हाईकोर्ट Orissa High Court के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका Special leave Petition पर विचार करते हुए कहा कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution [more…]
रेस्तरां द्वारा ग्राहक पर जबरन सेवा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, वसूले गए शुल्क को मुआवजे की राशि के साथ वापस करने का निर्देश-
कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा सेवा शुल्क Service Charge के भुगतान पर जोर देने वाला रेस्तरां का कार्य अवैध, दुर्भावनापूर्ण और कानून के विपरीत- Calcutta State Commision कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (आयोग) ने हाल ही [more…]
वकीलों पर छापेमारी: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या लोग वकीलों के पास नहीं जा सकते? और वर्दीधारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मुहर लगा देंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को उनके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने और स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र के अभियुक्त को बाहर ले जाने की हालिया प्रवृत्ति की निंदा की। “वकीलों पर छापेमारी की यह नई प्रवृत्ति वास्तव में क्या [more…]
आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित शब्द ज़मानत Bail है, जानिए क्या है “जमानत” का कानून!
आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित शब्द ज़मानत होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में अभियुक्त बनाया जाता है और अन्वेषण (Investigation), जांच (Inquiry) और विचारण (Trial) के लंबित रहते हुए उस व्यक्ति को कारावास में रखा जाता [more…]
उच्च न्यायलय ने कहा ‘शॉपिंग मॉल कार पार्किंग फीस नहीं ले सकते है’-
केरल उच्च न्यायलय ने शुक्रवार को लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा अपने ग्राहकों से पार्किंग पैसा लेने का आरोप लगाने वाली दो याचिकाओं पर फैसला कि माल द्वारा प्रथम दृष्टया पार्किंग फीस लेना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने इस [more…]
