दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार, जिनमें से एक या दोनों नाबालिग या वयस्क होने की कगार पर, उसको कानून की कठोरता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, रेप और किडनैपिंग की FIR रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार हो सकता है चाहे उनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं या वयस्क होने की कगार पर हो। इन प्यार करने वालों पर कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के जरिए इन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत के सामने कभी-कभी दुविधा एक किशोर जोड़े के खिलाफ राज्य या पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराने की हो सकती है, जो एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। यह प्रेमी जोड़ा देश के कानून का भी सम्मान करता है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने आरिफ खान नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज अपहरण और बलात्कार का मामला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जो नाबालिग लड़की के साथ भाग गया और एक ही धर्म का होने के कारण मुस्लिम रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार शादी कर ली।
अदालत ने कहा कि जब न्याय के तराजू को तौलना होता है, तो वे हमेशा गणितीय परिशुद्धता या गणितीय सूत्रों के आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभी तराजू के एक तरफ जहां कानून होता है, वहीं तराजू का दूसरा पहलू पूरे जीवन को ढो सकता है, जिसमें बच्चों, उनके माता-पिता और उनके माता-पिता के माता-पिता की खुशी हो सकती है। कोर्ट ने आगे कहा है कि जो पैमाना बिना किसी आपराधिकता के ऐसी शुद्ध खुशी को प्रतिबिंबित और चित्रित करता है, वह निश्चित रूप से कानून को लागू करने वाले पैमाने के बराबर होगा क्योंकि कानून का प्रयोग कानून के शासन को बनाए रखने के लिए होता है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने आरिफ खान नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज अपहरण और बलात्कार के मामले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जो एक नाबालिग लड़की के साथ भाग गया और एक ही धर्म का होने के कारण मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह कर लिया। लड़के के खिलाफ एफआईआर लड़की के पिता ने दर्ज कराई थी। जब वह बरामद हुई तो वह पांच महीने की गर्भवती थी। उसने यह कहते हुए बच्चे का गर्भपात कराने से इनकार कर दिया कि यह उसके वैवाहिक मिलन और अपने पति के प्रति प्यार से पैदा हुआ है।
करीब तीन साल जेल में रहा पति-
इसके बाद आरिफ को जून 2015 में गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने तक वह अप्रैल 2018 तक जेल में रहा। तब से, दंपति एक साथ रह रहे थे और उनकी शादी से एक और बेटी भी पैदा हुई थी। जनवरी 2015 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी की एंट्री से प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी ‘दुर्भाग्य से बाधित’ हो गई थी, जिसे मौजूदा कानून के अनुसार काम करना था।
पति के साथ रहने में जताई सहमति-
लड़की ने अदालत को बताया कि वह स्वेच्छा से आरिफ खान के साथ सहमति से रिश्ते में आई थी और घटना के समय उसकी उम्र 18 साल थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस की सुनवाई के दौरान उठाया था कि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसकी उम्र 18 वर्ष से कम दिखाई गई थी। अदालत ने कहा कि जब खान को गिरफ्तार किया गया था तब लड़की गर्भवती थी और उसने गर्भावस्था जारी रखने और बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुना था।
कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय वर्तमान याचिका पर निर्णय लेते समय, इस तथ्य पर ध्यान देता है कि इसमें शामिल पक्षों ने आपस में चुनाव किया था, भले ही कानून उन्हें वैवाहिक संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। हालांकि, उन्होंने हर स्तर पर याचिकाकर्ता खान के मामले का समर्थन किया, न कि राज्य के मामले का। दोनों पक्षों की शादी को अब लगभग नौ साल हो गए हैं और उनकी दो बेटियां हैं और वे खुशी-खुशी अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं।
अदालत ने कहा, “यह अदालत वर्तमान याचिका पर निर्णय लेते समय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि इसमें शामिल पक्षों ने आपस में चुनाव किया, भले ही कानून उन्हें वैवाहिक संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता। हालांकि, उन्होंने हर स्तर पर याचिकाकर्ता खान के मामले का समर्थन किया, न कि राज्य के मामले का। दोनों पक्षों की शादी को अब लगभग नौ साल हो गए और उनकी दो बेटियां हैं। वे ख़ुशी से अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं।”
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि न्यायालय की भूमिका केवल क़ानूनों को लागू करने और व्याख्या करने से परे है। इसमें व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर समुदाय पर इसके निर्णयों के निहितार्थ की समझ शामिल है।
