Author: JP
किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता NI Act 143A के तहत “आहर्ता” नहीं, इसलिए NI Act 143A के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 143ए के तहत “आहर्ता” नहीं है, और इसलिए उसे उक्त अधिनियम के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। वर्तमान अपीलें बॉम्बे उच्च [more…]
“प्रतिशोध के साथ-साथ सुधारात्मक भाग भी देखना होगा”: सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2013 में 4.5 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की उम्रकैद की सजा कम करते हुए कहा
किसी आपराधिक मामले से निपटते समय, प्रतिशोध के साथ-साथ सुधारात्मक भाग को भी देखना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2013 में 4.5 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा कम कर दी है। [more…]
यदि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए; अधिकारियों को चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती – सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमेय ढांचे के भीतर कोई नीतिगत निर्णय लेता है, तो इसका लाभ उन सभी को मिलना चाहिए जो ऐसी नीति के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं और ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों को [more…]
SC ने याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका को विशेष अनुमति याचिका में उपयुक्त संशोधन की स्वतंत्रता दी, क्योंकि उसने अनुच्छेद 32 के तहत अग्रिम जमानत मांगी थी
न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता देना समीचीन होगा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी रिट याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता [more…]
आश्चर्य है कि हाई कोर्ट ने एक वर्ष के भीतर मुकदमे को पूरा करने का निर्देश दिया जबकि राज्य के प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में बहुत अधिक मामले लंबित-SC
सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पटना उच्च न्यायालय ने एक वर्ष के भीतर मुकदमे को पूरा करने का निर्देश दिया, बिना इस बात पर विचार किए कि बिहार राज्य के प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में बहुत [more…]
हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए जमीन सुरक्षित करने के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक पर रह रहे लोगों को हटाने के मामले में रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रेलवे ट्रैक के किनारे रह रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था [more…]
अदालत ने You Tuber ध्रुव राठी को मानहानि केस में तलब किया
दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर You tuber ध्रुव राठी को तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी BJP नेता सुरेश नखुआ की ओर से किए गए मानहानि केस में ध्रुव राठी को पेश होने को कहा गया है। नखुआ का आरोप है [more…]
मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में टिपर लॉरी जैसे वाहन को बेकार रखना अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने जैसा, शर्तों के साथ छोड़ने का दिया आदेश – SC
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु में जब्त की गई टाटा टिपर लॉरी को कुछ शर्तों के साथ छोड़ने का आदेश दिया है। आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत पुलिस स्टेशन करीमंगलम में दर्ज एक आपराधिक मामले के सिलसिले में [more…]
अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court order in bail case सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के [more…]
सज़ा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए – सुप्रीम कोर्ट, हत्या के प्रयास में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह साफ कर दिया है कि हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दस साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि [more…]