Author: JP
पति या पत्नी से तलाक की डिग्री के बिना लिव-इन पार्टनर के साथ वासनापूर्ण जीवन बिताना अपराध, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab and Haryana High Court के न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पटियाला के एक जोड़े के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने [more…]
हाई कोर्ट ने एनआई अधिनियम की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की प्रकृति और तरीके की विस्तृत व्याख्या की
अपीलीय अदालत के पास धारा 148 एनआई अधिनियम के तहत जुर्माना/मुआवजे का एक हिस्सा जमा करने या ऐसी जमा राशि को माफ करने का आदेश देने का विवेकाधिकार है: केरल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई [more…]
दूसरी पत्नी और उसके संबंधियों पर नहीं हो सकता द्विविवाह (BIGAMY) IPC U/S 494 का केस, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने द्विविवाह (BIGAMY) मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पति या पत्नी अपनी पहली शादी के निर्वाहन के दौरान दूसरी शादी करता है तो वह बिगैमी कानून के तहत आरोपी होता है। [more…]
केजरीवाल ने कहा ‘केस में मेरा चार बार नाम आया’, ‘मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया’, अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक दी बढ़ा
Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार दोपहर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. ईडी ने रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया. केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी भी [more…]
‘बेंच फिक्सिंग’ और ‘विशेष ग्रुप’ द्वारा अदालतों की कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर हरीश साल्वे समेत 600 नामचीन अधिवक्ताओं का CJI को चिट्ठी, जाहिर की चिंता
सीजेआई को चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अलावा मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल हैंं. इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास [more…]
‘जमानत की शर्त में राजनीतिक गतिविधि पर रोक शामिल नहीं’; सुप्रीम कोर्ट ने पलटा उड़ीसा उच्च न्यायालय का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और जमानत शर्तों पर एक व्यापक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होना निचली अदालतों में जमानत की शर्त नहीं माना जा सकता। [more…]
धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने दोहराया कि धोखाधड़ी करके प्राप्त किसी भी निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने कहा कि, “इस प्रकार यह कानून [more…]
मृतक का पोस्टमॉर्टम करने में घोर लापरवाही और अवैधता के लिए डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश- बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मृतक का पोस्टमॉर्टम करने में घोर लापरवाही और अवैधता के लिए एक डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। यह निर्देश मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में विरोधाभासों के संबंध में ठाणे के जिला [more…]
पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील को महिला से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत जो उसके कार्यालय में गई थी सहायता मांगने
महिला से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील पीजी मनु को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मनु पर आरोप था कि उसने एक बलात्कार पीड़िता का बार-बार यौन शोषण किया, जो अपने मामले में कानूनी सलाह लेने के [more…]
यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असांविधानिक करार, एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन, सरकारी मदरसे होंगे बंद
इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय के उपरांत लखनऊ के 121 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल हैं। लखनऊ में कुल 121 मदरसे संचालित होते हैं, इनमें से 18 अनुदानित तथा बाकी मान्यताप्राप्त हैं। इन मदरसों में [more…]
