Author: JP
संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “जहां अभियोजन यह साबित करता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ताओं के [more…]
ब्रेकिंग न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई का जिक्र किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सिंघवी को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के [more…]
दिल्ली शराब घोटाले मामले में 9 सम्मन नजरअंदाज करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के जबाव न देने पर गिरफ्तार कर लिया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया है और आज शाम उनसे पूछताछ की गई। कथित तौर पर, ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह [more…]
मुअज्जिनों-इमामों को राज्य के सरकारी कोष से वेतन देने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नोटिस जारी, हाई कोर्ट ने मांगा जबाव, जानें क्या हुआ
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया और सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता वकील रुकमणि सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि राज्य को सेक्युलर रहना है [more…]
Income Tax Reassessment Case: ‘कांग्रेस ने 520 करोड़ रूपये से अधिक की आय छुपाई’: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली उच्च न्यायलय को बताया
कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा साल 2014-15, 2014-16, 2016-17 के टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती दिया गया था. कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. Tax Reassessment Case: दिल्ली हाईकोर्ट गुरूवार (20 मार्च, 2024) के दिन कांग्रेस की याचिका पर [more…]
क्या NI ACT U/S 138 के तहत बिना अभियोजन के किसी शिकायत को खारिज करना CrPC U/S 256 (1) के तहत बरी करने जैसा होगा और ऐसा ही किया जा सकता है?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सवाल को एक बड़ी अदालत के पास भेजा है कि क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत बिना अभियोजन के किसी शिकायत को खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256 (1) के तहत बरी [more…]
शराब घोटाले मामला: केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा की प्रवर्तन निदिशालय का ये व्यक्तिगत सम्मन है इसलिए कोई रोक नहीं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी नौ समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आज इस मामले में जस्टिस [more…]
आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता कि अभियोजक झूठे वादे के कारण यौन संबंध में शामिल थी: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले को रद्द करने का फैसला सुनाया
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को यह कहते हुए रद्द करने को बरकरार रखा कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता है कि शादी का वादा झूठा था या शिकायतकर्ता ऐसे झूठे [more…]
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेजा, ‘के कविता ने AAP नेताओं को दिए 100 करोड़ रुपये’, ईडी का दावा
Delhi Excise Policy Case: केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है, जिसमें कविता भी शामिल [more…]
NI Act U/S 138 : अदालत आरोपी द्वारा मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन मिंयाद से पहले दायर शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकती – HC
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि आरोपी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से अनिवार्य 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले शिकायत दर्ज की जाती है तो अदालत परक्राम्य [more…]
