Author: JP
सुप्रीम कोर्ट ने “जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन” करने पर स्टेट बैंक को लगाई फटकार, अवमानना कार्रवाई की दी चेतावनी
चुनावी बॉन्ड ELECTORAL BOND के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने सोमवार को पिछले महीने के आदेश की “जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन” करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे [more…]
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 के तहत ‘कार्यवाही’ का मतलब केवल आरोप पत्र दाखिल करने और संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया आपराधिक मामला नहीं है: HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 के तहत, ‘कार्यवाही’ शब्द का अर्थ केवल आरोप पत्र प्रस्तुत करने और संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया आपराधिक मामला नहीं है। अदालत एक महिला द्वारा दायर रिट [more…]
आईपीसी की धारा 498A के तहत आपराधिक मामले में महज बरी हो जाना तलाक का आधार नहीं हो सकता – दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498ए के तहत दायर आपराधिक मामले में महज बरी होना पति को तलाक देने का आधार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक आपराधिक मामले में [more…]
सीआरपीसी की धारा 311, इसे तब लागू किया जाना चाहिए जब यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हो – इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने पाया कि CrPC धारा 311, इसे तब लागू किया जाना चाहिए जब यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हो। अदालत ने यह कहते हुए कहा कि अंतिम बहस के चरण में जांच [more…]
लंबे विलंब के बाद अनुरोध किए जाने पर किसी भी अदालत को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – झारखंड उच्च न्यायालय
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लंबे विलंब के बाद अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की [more…]
जीएसटी पंजीकरण को पंजीकरण की तारीख से पूर्वप्रभावी रूप से केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अवधि के लिए कर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था: HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि एक करदाता ने कुछ अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि करदाता का जीएसटी पंजीकरण पूर्वव्यापी तिथि के साथ रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिसमें [more…]
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बहू अपने सास-ससुर से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अपने सास-ससुर के ख़िलाफ़ एक बहू सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। एक मृत व्यक्ति (दिवंगत पति) की पत्नी और बच्चों ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका [more…]
जेल की सजा काटने के बाद पत्नी की एफआईआर से बरी हुआ पति, तलाक के लिए आरोपों को आधार नहीं बना सकता- हाई कोर्ट
DELHI HIGH COURT ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए तलाक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे उसकी पत्नी की ओर से दायर क्रूरता के केस में एक आपराधिक अदालत की [more…]
Kisan Andolan: प्रदर्शनकारियों को HC की फटकार, कहा – बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल क्यों? और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हथियारों का इस्तेमाल क्यों?
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारी किसान नेताओं को “बच्चों को ढाल के रूप में” इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई, जबकि पंजाब और हरियाणा सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में विफल रहने के लिए आड़े [more…]
रेप केस में आरोपी का नाम फैसले के रिकॉर्ड से हटाया जाना…मद्रास हाई कोर्ट ने भूलने के अधिकार के आधार पर क्यों दिया ये फैसला? जाने विस्तार से-
Rights To Be Forgotten भूलने का अधिकार: मद्रास उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी की ऑनलाइन पहचान मिटाने का आदेश दिया है। मदुरै हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश इंडियन लॉ वेबसाइट (इंडियन कानून वेबसाइट) को भेज दिया। [more…]
