Author: JP
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार कंप्यूटर ने नियुक्त किए 225 न्यायिक अधिकारी, जानें कैसे मिली पोस्टिंग
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम किसी भी महकमे के लिए एक पेचीदा कार्य होता है। इस काम में महीनों का वक्त और बड़ी संख्या में मानवीय श्रम लगाना पड़ता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार यह काम [more…]
घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
मोइत्रा ने इस कार्रवाई को “कंगारू अदालत” द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष को समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है। मामले [more…]
सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मैनेजर को 5 साल जेल की सजा सुनाई
चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व प्रबंधक को बैंक के धन की हेराफेरी के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि बैंक अधिकारी, जिनकी पहचान के. भास्कर राव के [more…]
सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और [more…]
कॉलेजियम सिस्टम पर न्यायमूर्ति कौल ने उठाए सवाल, बोले- अगर समस्या के बावजूद अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो…
देश के सर्वोच्च न्यायलय से अभी अभी रिटायर होने वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि जजों की नियुक्ति वाला कॉलेजियम सिस्टम ढंग से काम करता है, इस बात का कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति [more…]
‘जहर से मौत’: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा मौत से ठीक एक घंटे पहले दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान पर अविश्वास करने और एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान को विश्वसनीयता देने के बाद कथित तौर पर [more…]
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक त्रुटियों को जा सकता है सुधारा
विप्रो के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, जिससे कंपनी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र के अनुसार पिछले [more…]
HC : वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद जीएसटीआर-3बी में सुधार की अनुमति प्रदान की
कर्नाटक उच्च न्यायालय (एचसी) के एक हालिया फैसले में जीएसटी रिटर्न में सुधर सम्बंधित फैसला दिया है, जिसमें जुलाई 2017 और मार्च 2018 के महीने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के संबंध में जीएसटी रिटर्न में सुधार की [more…]
‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ सरकार’ से बदलने की जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज
‘‘हमारे संविधान का मूल ढांचा वह आधार है जिस पर हमारे देश का शासन आधारित है…याचिकाकर्ता का तर्क कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से यह गलत धारणा बनती है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूरी तरह से [more…]
नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप, कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 29 मई को जारी अधिसूचना के तहत नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने [more…]
