Category: Informative
‘न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे’: SC ने लिंबू-तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए 2006 की परिसीमन अधिसूचना में संशोधन का निर्देश देने से इनकार कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन अधिनियम के तहत जारी 2006 की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए परिसीमन आयोग और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने से [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर पीएम मोदी का नाम उछालने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालने के लिए उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ लंबित [more…]
साक्ष्य अधिनियम U/S 27 तब भी लागू होता है, जब सूचना देते समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट
“साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में शब्द “किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति” और शब्द “एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में” को अल्पविराम से अलग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक [more…]
पंजीकृत विक्रय विलेख जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, उसके निष्पादन की तारीख से संचालित होता है; निष्पादन के बाद विक्रेता द्वारा किए गए एकतरफा सुधारों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपूर्ण प्रतिफल के साथ निष्पादित बिक्री विलेख पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) की धारा 47 के आवेदन के अनुसार निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा और निष्पादन की तारीख के बाद किए गए किसी भी एकतरफा प्रक्षेप [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की, जाने विस्तार से-
“अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार बुलाने का उच्च न्यायालय का आचरण अस्वीकार्य है।” सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार [more…]
घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
मोइत्रा ने इस कार्रवाई को “कंगारू अदालत” द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष को समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है। मामले [more…]
सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और [more…]
‘जहर से मौत’: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा मौत से ठीक एक घंटे पहले दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान पर अविश्वास करने और एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान को विश्वसनीयता देने के बाद कथित तौर पर [more…]
राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए’: केरल HC ने अग्निवीर योजना के खिलाफ याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने अग्निवीर योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि सशस्त्र बलों में भर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और उस संबंध में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना [more…]
एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट दोनों के तहत अपराध से जुड़े मामले में, पीड़ित को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील करने का अधिकार नहीं : बॉम्बे HC
बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) दोनों के तहत अपराधों से जुड़े एक मामले में, एक पीड़ित एससी/एसटी अधिनियम [more…]
