Category: Informative
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किशोरियों को ‘अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने’ की सलाह देने की निंदा की
सुप्रीम कोर्ट की ओर इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए “इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट” टाइटल से एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया, कहा कि जजों से उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के [more…]
नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बहुत उच्च मानक की व्यावसायिकता और कानूनी कौशल की अपेक्षा की जाती है: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय में पेश होने वाले अधिवक्ताओं, विशेष रूप से नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बहुत उच्च मानक की व्यावसायिकता और कानूनी कौशल की अपेक्षा की जाती है ताकि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा उनकी व्यावसायिकता [more…]
अपराध को उचित संदेह से परे साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में छह लोगों को बरी करने के फैसले को रखा बरकरार
कोर्ट ने कहा की इस प्रकार, हमारी राय है कि आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सबसे प्रशंसनीय दृष्टिकोण प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले [more…]
सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत निर्देश मजिस्ट्रेट के आवेदन के बाद ही जारी किया जाना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच के निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि [more…]
SC ने कई FIR में नामित मध्य प्रदेश के व्यक्ति के लिए एकीकृत सुनवाई का आदेश दिया, यहां तक कि अन्य राज्यों से मामलों के हस्तांतरण को भी खारिज कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कई एफआईआर का सामना कर रहे याचिकाकर्ता के लिए एकल सुनवाई का आदेश दिया है, जिससे मामलों को एकीकृत सुनवाई के लिए समेकित किया जा सके। हालांकि, कोर्ट ने दूसरे राज्यों में लंबित मामलों को [more…]
‘अकेले फरार होना अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कमियां और आरोपी की संलिप्तता के [more…]
SC ने आबकारी नीति घोटाले में जमानत से इनकार करने के पहले आदेश के खिलाफ मनीष सिसोदिया की समीक्षा याचिका खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार करने के अदालत के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली [more…]
नागरिकता कानून की चुनौती के बीच सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने असम में अवैध प्रवासियों का डेटा मांगा
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकारों को असम में अवैध आप्रवासन पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता [more…]
उचित सूचना के बिना सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बिना किसी उचित सूचना या पत्राचार के सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है। अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने बिना किसी सूचना के कथित [more…]
