Category: Informative
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र को विभिन्न उद्देश्यों के लिए अदालत का डिक्री या आदेश माना जाता है
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता में दिवाला कार्यवाही के लिए लिमिटेशन के क़ानून को स्पष्ट किया हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में उल्लिखित दिवाला कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा से [more…]
SC का कहना है कि HC को दहेज उत्पीड़न मामले में लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर देना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था और इसके अलावा, [more…]
पति को पत्नी के साथ ‘किराए की संपत्ति’ या ‘बंधुआ मजदूर’ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, HC ने और क्या-क्या कहा जाने
अगर पति बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी को अलग रखना चाहता है और पत्नी इसका विरोध कर रही है तो ये क्रूरता नहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय द्वारा Chhattisgarh High Court एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वैवाहिक घर [more…]
जब तक जोड़ा अपने रिश्ते को नाम नहीं दे देता, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है-HC
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक जोड़ा शादी करने का फैसला नहीं कर लेता और अपने रिश्ते को नाम नहीं देता या वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक कोर्ट इस तरह के [more…]
अधिग्रहण को चुनौती देने वाले मामलों में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण, जब पक्ष नोटिस देने में विफल रहता है: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1959 की धारा 52(2) के तहत नोटिस देने में विफलता, रखरखाव और मामले की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से संबंधित एक [more…]
बिहारी प्रवासियों पर हमला सोशल मीडिया साइट एक्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत उमराव को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को जमानत दे दी, जिन्हें तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हमलों के बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप [more…]
SC ने NCPCR को POCSO मामलों में बाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए आठ सप्ताह के भीतर अंतिम दिशानिर्देश प्रस्तुत करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 39 के तहत बाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का निर्देश [more…]
धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का इस्तेमाल किरायेदारी कानूनों के तहत आवेदन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किरायेदार समय पर किराया चुकाने और किरायेदारी कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उपयोग किरायेदारी कानूनों के तहत आवेदन [more…]
शीर्ष अदालत ने अंडाणु पैदा करने में असमर्थ महिला को सरोगेसी कराने की अनुमति दी, सरोगेसी नियमों में प्रावधान पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कल मेयर-रोकितांस्की-कस्टर-हॉसर (एमआरकेएच) सिंड्रोम नामक जन्मजात विकार से पीड़ित एक 38 वर्षीय महिला को सरोगेसी से गुजरने की अनुमति दी, क्योंकि वह इसके अभाव में गर्भाशय अंडाणुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। पीठ ने केवल वर्तमान [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने NCPRC को POCSO अधिनियम मामलों में सहायता व्यक्तियों के लिए मॉडल दिशानिर्देश विकसित करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों के पीड़ितों के लिए सहायता व्यक्तियों के संबंध में दिशानिर्देश बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग [more…]
