Category: Informative
वकील द्वारा क्लाइंट से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करके प्रॉपर्टी बेचना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वकील पर बीसीआई का जुर्माना बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (घोर पेशेवर कदाचार) के लिए 5 साल के लिए विधि व्यवसाय से निलंबित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि यह पता चला था कि [more…]
किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा [more…]
SC ने एक बंद मामले में युद्ध विधवा का मुआवजा 15 साल की देरी को ध्यान में रखते हुए ₹50,000 से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में मुआवजे में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। 2008 में एक युद्ध-विधवा को जो 50000 रुपये की पेशकश की गई थी, उसे अब 2023 [more…]
Cr.P.C. Sec 162 ट्रायल जज को स्वत: संज्ञान लेने, आरोप पत्र की जांच करने या गवाहों से उनका खंडन करने के लिए सवाल पूछने से नहीं रोकती: सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 162 दस्तावेजों की जांच करने या गवाहों से पूछताछ करने की अदालत की अंतर्निहित [more…]
हत्या का प्रयास मामले में कार्रवाई पूर्व-निर्धारित नहीं थी: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सज़ा को 5 से घटाकर 3 साल और कठोर कारावास कर दिया
हत्या के प्रयास के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कार्रवाई पूर्व-निर्धारित थी। इसलिए, न्याय के हित में, अदालत ने अपीलकर्ता [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय भर्ती मामले में पदोन्नति देने के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए एक मामले में चार उम्मीदवारों को पदोन्नति दी, जो उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रिस्तरीय समूह “सी” पदों पर भर्ती के आसपास घूमता था, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय [more…]
प्रतिवादी का आवेदन सीआरपीसी की धारा 438 पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह एक घोषित अपराधी था: सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा एकमात्र प्रतिवादी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली हरियाणा राज्य की अपील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाते हुए अग्रिम जमानत देने के [more…]
पटना हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्मी को मृत्युदंड से दी राहत
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा की आरोपी मुन्ना पांडे ने एक जून 2015 को अपने घर टीवी देखने आई 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने गला घोंटकर पीड़िता [more…]
महिला पुलिसकर्मी के साथ क्रूर बलात्कार की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मुख्य न्यायाधीश के आवास पर रविवार को हुई विशेष सुनवाई
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला अधिकारी पर हाल ही में हुए हमले पर स्वत: संज्ञान मामला शुरू करने के लिए रविवार शाम को एक विशेष सुनवाई की, जो ट्रेन में घायल पाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश [more…]
अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के कारण ऐसी स्थिति का दावा करते हुए प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाणपत्र उपयोगी नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के आधार पर प्राप्त किया गया है, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अदालत एक मामले का फैसला [more…]
